आपसातील मतभेद काही दिवस बाजूला ठेवू या आणि विरोधकांनी कोणत्याही मंत्री अथवा पक्षावर आरोप केले तर त्यांना सामूहिकपणे सडेतोड प्रत्युत्तर देऊ या, असा निर्धार आघाडी सरकारच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी एका बैठकीत केला.
  विधिमंडळाच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सह्य़ाद्री अतिथीगृहात बोलाविलेल्या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. विरोधकांनी अनुपस्थितीबद्दल पत्राने कळविले आहे, त्यांच्या प्रश्नांवर विधिमंडळात चर्चा करूच. मात्र राज्यातील विकासाचे प्रश्न सोडविण्यास विरोधकांचे सहकार्य मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.
नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक करणारे विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्तीचे विधेयक, स्वयं अर्थसहायित शाळा (स्थापना व विनियमन) विधेयक, राज्यात विधी विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबतचे विधेयक अशी १२ नवीन विधेयके आणि आठ अध्यादेश या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत. विद्यापीठाच्या प्रकुलगुरूंच्या निवृत्ती वयात वाढ करणारे आणि जादूटोणा यांना प्रतिबंध करणारे विधेयक २०११ ही दोन जुनी विधेयके मागे घेण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली. तसेच मुंबईत येत्या वर्षभरात सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्चाचे पूर्व मुक्त मार्ग, मिलन उड्डाणपूल, मेट्रोरेल, मोनोरेल असे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार असून, त्यामुळे शहरातील वाहतुकीची समस्या सुटेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी व्यक्त केला.
पुरवणी मागण्या ८ हजार कोटींच्या
 या अधिवेशनात ८ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये ५ हजार कोटींच्या योजनेतर, तर ३ हजार कोटींच्या योजनेवरील पुरवणी मागण्या मांडण्यात येणार आहेत.
विरोधकांचा सामना करण्यासाठी ज्येष्ठांची फौज
तत्पूर्वी अधिवेशनात विरोधकांच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याची रणनीती काही ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नारायण राणे, पतंगराव कदम, छगन भुजबळ, आर. आर. पाटील, मधुकर पिचड आदी या वेळी उपस्थित होते. सांगली महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने दोन्ही पक्षांकडून आरोप-प्रत्यारोप झाले. विरोधकाकडून त्यांचे भांडवल केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी मतभेद बाजूला सारून विरोधकांच्या आरोपांचा सामना करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाल्याचे समजते. एवढेच नव्हे तर कोणावरही आरोप झाले तरी ते सरकारवर असल्याचे मानावे आणि ज्येष्ठ मंत्र्यांनी विरोधकांना सडेतोड उत्तरे द्यावीत, असेही या बैठकीत ठरल्याचे सूत्रांनी सांगितले.