मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी गेले १४ दिवस उपोषण करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असा ठराव सर्वपक्षीय बैठकीत सोमवारी करण्यात आला. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, अशी ग्वाही सरकारच्या वतीने देण्यात आली. सर्वपक्षीय नेत्यांच्या आवाहनानंतर उद्या समाजाची बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे जरांगे-पाटील यांनी जाहीर केले.
जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे कोंडी झालेल्या सरकारने सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली होती. लाठीमार करणाऱ्या तीन पोलीस अधिकाऱ्यांचे निलंबन केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. मराठवाडय़ातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले देणे शक्य आहे का, याचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीत जरांडे पाटील किंवा त्यांच्या समर्थकाला प्रतिनिधीत्व देण्याची तयारीही दर्शविण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जरांडे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असा एकमुखी ठराव करण्यात आला. आंदोलनाच्या दरम्यान दाखल झालेले सर्व गुन्हे तात्काळ मागे घेतले जातील तसेच मराठा आंदोलकांवर लाठीमार केल्याप्रकरणी राहुल खाडे, आघाव व अन्य एक अशा तीन अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा शिंदे यांनी केली. बैठकीत इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास कायदेशीर कसोटीवर टिकणारे आरक्षण द्यावे अशी भूमिका सर्वपक्षीय नेत्यांनी मांडली. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्यात यावी म्हणून केंद्राकडे मागणी करण्याची सूचना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
हेही वाचा >>> पंकजा यांच्या स्वागतासाठी सोलापूरमध्ये फडणवीस समर्थकच आघाडीवर
त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची पूर्ण खबरदारी घेतली जाईल, अशी ग्वाही सरकारच्या वतीने देण्यात आली. या सर्वपक्षीय बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, दादा भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, छत्रपती संभाजीराजे भोसले, तसेच विविध पक्षांचे निमंत्रित सुनील तटकरे, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब, राजेश टोपे, चंद्रशेखर बावनकुळे, राजू पाटील, विनोद निकोले, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, गौतम सोनवणे आदी उपस्थित होते.
घटनात्मक आरक्षण द्या – संभाजी राजे
गेल्या दोन-अडीच वर्षांत मराठा समाजास घटनात्मक आरक्षण देण्याबाबत दोन्ही सरकारांनी काही केले नाही. त्यामुळे समाजाचे खूप नुकसान झाले असून जरांगे मागणी करीत असलेल्या मार्गाने मराठा समाजाला घटनात्मक आरक्षण देता येत असेल व समाजाला त्याचा लाभ होत असेल तर सरकारने निश्चित त्यापद्धतीने आरक्षण द्यावे. मात्र न्यायालयात हे आरक्षण कसे टीकणार हेदेखील आधीच स्पष्ट करावे अशी भूमिका छत्रपती संभाजी राजे यांनी बैठकीत मांडली.
समितीच्या अध्यक्षांचीच दांडी
मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे बैठकीला उपस्थित नव्हते. समितीच्या अध्यक्षांनीच बैठकीला दांडी मारल्याबद्दल काही जणांनी याकडे लक्ष वेधले.
आंदोलकांच्या बहुतांश सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या केल्या असून मराठा समाजास कायदेशीर कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देण्यास सरकार कटीबद्ध आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय बैठकीत झालेल्या ठराव आणि विनंतीनुसार जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे. – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
