खासगी क्षेत्रात आरक्षणाचा कायदा लागू करा

राष्ट्रीय दलित हक्क परिषदेत मागणी
जागतिकीकरण, उदारीकरण व खासगीकरणामुळे दलित, आदिवासी व इतर मागासवर्गाच्या उद्धारासाठी असलेल्या घटनेतील तरतुदी कमकुवत होत असून सरकारी नोकऱ्यांचा टक्का हळूहळू कमी होत चालला आहे. त्यामुळे वेगाने विस्तारणाऱ्या खासगी क्षेत्रात मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळाले पाहिजे आणि त्यासाठी खास कायदा करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय दलित हक्क परिषदेत नुकतीच करण्यात आली.
रामदास आठवले यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे येथे आयोजित राष्ट्रीय दलित हक्क परिषदेत आज इंडियन जस्टिस पार्टीचे अध्यक्ष व दिल्लीतील दलित चळवळीतील आघाडीचे नेते डॉ. उदित राज, तमिळनाडूतील दलित नेते जॉन पंडियन, डॉ. कृष्णा सामी, भाजपचे खासदार व राजस्थानमधील मागासवर्गीयांचे नेते रामनाथ कोविंद, दलित पॅंथरचे अध्यक्ष नामदेव ढसाळ, लोकजनशक्ती पार्टीचे मोहन अडसूळ, आरपीआयचे अविनाश महातेकर, अर्जुन डांगळे, गौतम सोनावणे, आदी नेते उपस्थित होते.
केंद्रातील तत्कालीन भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने घेतलेल्या मागासवर्गीयांच्या कल्याणाचे अनेक निर्णय व योजना सध्याच्या काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवल्याची टीका परिषदेचे उद्घाटन करताना रामनाथ कोविंद यांनी केली. खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाचा निर्णय त्यातीलच एक होता. आता सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत आहे, त्यामुळे मागासवर्गीयांना खासगी क्षेत्रात आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.  
डॉ. उदित नारायण यांनी खासगी क्षेत्रात आरक्षण का हवे, याची सैद्धांतिक मांडणी केली. भारतात गेल्या २० वर्षांपासून जागतिकीकरण, उदारीकरण व खासगी करणाच्या धोरणाचा अवलंब करण्यात आला. त्यामुळे खासगी क्षेत्र विस्तारत गेले. माहिती तंत्रज्ञान, शेअरबाजार, अशी काही नवीन क्षेत्रे उदयाला आली व ती झपाटय़ाने वाढत आहेत. देशाच्या विकासाला चालना देणाऱ्या या क्षेत्रामध्ये दलित-आदिवासींचा चेहरा कुठे दिसतो का, असा सवाल त्यांनी केला. खासगी क्षेत्र वाढू लागल्यामुळे पुढच्या दहा-वीस वर्षांत सरकारी नोकऱ्याच संपुष्टात येतील व त्याचबरोबर आरक्षणही राहणार नाही. मागासवर्गीयांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळेच खासगी क्षेत्रात मागासवर्गीयांना आरक्षण देणे आवश्यक आहे व त्यासाठी खास कायदा करण्याची मागणी त्यांनी केली.
दलित संघटना
एका बॅनरखाली आणा
या परिषदेत देशात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये दलित समाजाचे विविध राजकीय पक्ष व संघटना काम करीत आहेत. या सर्व संघटनांनी एका बॅनरखाली आले पाहिजे, असे मत रामदास आठवले, जॉन पंडियन, कृष्णा सामी, उदित राज यांनी व्यक्त केले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी अशा प्रकारची एखादी आघाडी तयारी करावी, अशाही सूचना यावेळी करण्यात आल्या.