गोपीनाथ मुंडे यांच्या निवडणूक खर्चाप्रकरणी निवडणुका होईपर्यंत कालहरण झाल्यास त्यांना अपात्रतेचा कोणताही त्रास होणार नाही. त्यामुळे मुंडे यांना कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करीत आणि न्यायालयीन लढाई करून निवडणुका पार पडेपर्यंत आयोगाची ‘खिंड’ लढवावी लागणार आहे. महाराष्ट्रात सध्या ३० जण निवडणुका लढविण्यास अपात्र असून देशभरात ही संख्या २०० हून अधिक आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १० ए नुसार निवडणूक खर्चाच्या मुद्दय़ावरून उमेदवाराला जास्तीत जास्त ३ वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. उमेदवाराने निवडणुकीतील खर्चाचा हिशोब मुदतीत सादर न केल्यास किंवा केलेला खर्च न दाखविल्यास (कमी खर्च दाखविल्यास) अपात्र ठरविता येते.
लोकसभा निवडणुका पुढील वर्षी फेब्रुवारीत तर विधानसभेच्या ऑक्टोबरमध्ये अपेक्षित आहेत. आयोगाच्या सुनावणीस आठ-दहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. मुंडे यांचे स्पष्टीकरण मान्य झाल्यास नोटीस रद्द होईल. पण चौकशी करण्याची मागणी करणारे कमीतकमी तीन-चार अर्ज आयोगाकडे आले आहेत. त्यामुळे सुनावणी घेतली जाऊन पुरावे व अन्य तपशील मागविले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. सुनावणीस दीर्घ काळ लागला किंवा मुंडे यांनी न्यायालयात धाव घेतली, तर आयोगाचा निर्णय निवडणुकांनंतर येऊ शकतो. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी ‘पेड न्यूज’ प्रकरणी आयोगाच्या अधिकारांनाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हा मुद्दा मुंडे यांच्याकडून उपस्थित केला गेल्यास आयोगापुढील सुनावणी स्थगित राहू शकते. निवडणुका पार पडल्यावर आयोगाचा अपात्रतेचा निर्णय आला तरी खासदार किंवा आमदारकीला कोणताही धोका नसतो. आयोग केवळ पुढील निवडणुका लढविण्यास या कलमानुसार जास्तीत जास्त ३ वर्षांसाठी बंदी घालू शकते. त्यामुळे निवडणुकांनंतर आयोगाचा निर्णय आल्यास त्यापुढील निवडणुकांपर्यंत अपात्रतेचा कालावधी संपुष्टात येईल.
निवडणूक खर्च नियमितपणे सादर न केल्याच्या कारणावरून अपात्रतेची कारवाई काही उमेदवारांवर झाली असून सध्या ३० जण निवडणुका लढविण्यास अपात्र आहेत. उमेदवाराने कमी नमूद केला असून प्रत्यक्षात तो बराच केला आहे, हे तपासण्याची यंत्रणाच निर्वाचन अधिकाऱ्याकडे नसते. काहीवेळा मोठय़ा प्रमाणावर काही आढळले, तर निवडणूक निरीक्षक हस्तक्षेप करतात. नाही तर प्रतिस्पर्धी उमेदवार किंवा अन्य कोणी तक्रार केल्याखेरीज उमेदवाराच्या खर्चाच्या हिशोबांना आक्षेप घेतला जात नाही, असे आयोगातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
आता प्राप्तिकर विभागाचीही नोटीस
गोपीनाथ मुंडे यांना आता प्राप्तिकर विभागानेही निवडणूक खर्चाबाबत नोटीस दिली असून स्पष्टीकरणासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली आहे. निवडणूक आयोगाबरोबरच प्राप्तिकर विभागाकडूनही चौकशीची चक्रे फिरू लागल्याने मुंडे यांची पंचाईत झाली आहे. दरम्यान, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्राप्तिकर विभागाचा गैरवापर करून मुंडे यांना अडचणीत आणण्याचे कारस्थान रचले असल्याचा आरोप भाजप प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी केला आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ८ कोटी रुपये खर्च केल्याची कबुली मुंडे यांनी गेल्याच आठवडय़ात एका समारंभात दिल्यावर निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर नोटीस बजावली आहे. निवडणूक खर्चाचे बंधन ओलांडल्याने ही नोटीस आहे. आता ही रक्कम मुंडे यांनी कुठून आणली, त्यांचे उत्पन्नाचे मार्ग कोणते, उत्पन्न किती, खर्च कुठे केला, त्याचा तपशील त्यावर्षीच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात का दाखविले नाहीत, आदी मुद्दय़ांवर मुंडे यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे.
