मुंबईकरांचा प्रवास हा अनेकदा गर्दीतूनच होत असतो. फूटबोर्डवर पाय ठेवूनही अनेकदा प्रवासी जीव मुठीत घेऊन प्रवास करतात. या विषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. खचाखच भरलेल्या लोकलमधून प्रवासी खाली पडतात. गर्दीमुळे प्रवाशांना नाईलाजाने फूटबोर्डवर उभं रहावं लागतं त्यात अनेकांचा बळी जातो. असं असताना तुम्ही प्रवाशांवरच निष्काळजीपणाचं खापर कसं काय फोडू शकता? असे प्रश्न न्यायालयाने रेल्वेला विचारले आहेत.
१३ वर्षांपूर्वी विरार लोकलने प्रवास करणाऱ्या अल्पेश धोत्रे या विद्यार्थ्याचा लोकलमधून खाली पडून मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या आई वडिलांनी भरपाईसाठी रेल्वेकडे दाद मागितली होती. त्यानंतर भरपाईचा दावा हा फेटाळण्यात आला. हा दावा फेटाळल्यावर अल्पेशच्या आई वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. अॅड. दीपक आजगेकर यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे ही सुनावणी झाली. अल्पेशच्या आई वडिलांचे वकील बाळासाहेब देशमुख यांनी या प्रकरणी युक्तिवाद करत भरपाई मिळणं हा अल्पेशच्या आई वडिलांचा हक्क आहे असं न्यायालयाला सांगितलं.
अल्पेशच्या मृत्यूच्या वेळी रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापकांनी दिलेला अहवाल हा आरपीएफ आणि जीआरपीने केलेल्या तपासाशी विसंगत आहे. भरपाईच्या दाव्याच्या अनुषंगाने न्यायाधिकरणाने कागदोपत्री पुरावे विचारात घेतले पाहिजेत असं देशमुख यांनी म्हटलं. तसंच अल्पेशने फूटबोर्डवर उभं राहून निष्काळजीपणा केला हा रेल्वेचा दावा सिद्ध करणारा एकही पुरावा नाही असंही म्हणणं देशमुख यांनी मांडलं.
यानंतर रेल्वे प्रशासनातर्फे वकील चिंतन अग्रवाल यांनी बाजू मांडली. अल्पेशकडे लोकलचं तिकीट नव्हतं. लोकलचा तो वैध प्रवासी नव्हता त्यामुळे अल्पेशच्या आई वडिलांनी भरपाई मागितल्यावर ती फेटाळली जाणं योग्यच होतं असा युक्तिवाद त्यांनी केला. दोन्ही युक्तिवाद कोर्टाने ऐकले आहेत. या प्रकरणावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. अशात न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी लोकल गाड्यांमध्ये होणाऱ्या गर्दीबाबत चिंता व्यक्त केली. तसंच रेल्वे प्रशासनावर प्रश्नांचा भडीमार केला. आता अल्पेशच्या मृत्यूबाबत काय निर्णय घेतला जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
