नापास होऊन त्याच वर्गात बसाव्या लागण्याचा किंवा अभ्यासात विशेष गती नसल्याने शाळेतून काढून टाकले जाण्याचा प्रचंड मानसिक ताण मुलांना सहन करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेतली तर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीइ) पहिले ते आठवीपर्यंतच्या मुलांना अनुत्तीर्ण करण्यावर घातलेली बंदी योग्य असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. तसेच या तरतुदीला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावली.
सोलापूर येथील एका शैक्षणिक संस्थेचे संचालक अरूण जोशी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला. शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम १६ नुसार, मुलांचे आठवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्यांना अनुत्तीर्ण न करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र अशा तरतुदींमुळे शिक्षणाचा दर्जा ढासळेल, असा दावा करीत या तरतुदीच्या वैधतेला जोशी यांनी आव्हान दिले होते. परंतु न्यायालयाने जोशी यांचे म्हणणे आणि याचिकाही फेटाळून लावली.
नापास होऊन त्याच वर्गात बसाव्या लागणाऱ्या किंवा अभ्यासातील प्रगती आलेख नेहमी खालीच राहिल्यामुळे शाळेतून काढून टाकल्या जाणाऱ्या मुलांना त्यामुळे प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. परीक्षांमध्ये समवयस्क मित्रमैत्रिणींच्या तुलनेत अपयश आले, तर मुलांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होतो. अशी मुले स्वत:वरील विश्वासही हरवून बसतात. मुलांची ही अवस्था होऊ नये आणि त्यांची वाटचाल प्रगतीच्या दिशेने व्हावी याकरिताच ही तरतूद करण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद करून तरतूद योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. सध्या अगदी लहान वयातच मुलांवर अभ्यासाचे ओझे आपण लादत आहोत. एवढय़ा लहान वयात त्यांच्यावर अभ्यासासाठी परीक्षांच्या निकषांची गरज नाही. आपणही कधी काळी विद्यार्थी होतो आणि आता पालकाच्या भूमिकेत आहोत. त्यामुळे परीक्षा म्हणजे नेमके काय असते हे चांगलेच ठाऊक आहे, असेही न्यायालयाने जोशी यांची याचिका फेटाळून लावताना नमूद केले.
परीक्षांमध्ये समवयस्क मित्रमैत्रिणींच्या तुलनेत अपयश आले, तर मुलांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होतो. अशी मुले स्वत:वरील विश्वासही हरवून बसतात. मुलांची ही अवस्था होऊ नये आणि त्यांची वाटचाल प्रगतीच्या दिशेने व्हावी याकरिताच ही तरतूद करण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद करून तरतूद योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.
