मुंबई : मंगलम ऑरगॅनिक्स लिमिटेडने दाखल केलेल्या व्यापारचिन्ह हक्क (ट्रेडमार्क) उल्लंघनाप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडने हेतुत: उल्लंघन केल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाने सोमवारी ठेवला. तसेच, पतंजलीला साडेचार कोटी रुपयांचा दंड सुनावला.
दंडाची ही रक्कम जमा करण्यासाठी न्यायालयाने कंपनीला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. दंडाच्या रकमेपैकी ५० लाख रुपयांची रक्कम न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळीच कंपनीला न्यायालयात जमा करण्यास सांगितली होती. कापूर उत्पादन विक्रीस प्रतिबंध करणाऱ्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी न्यायालयाने कंपनीला ५० लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी सोमवारी निकाल देताना पतंजलीने न्यायालयाच्या आदेशाचे हेतुत: आणि जाणूनबुजून उल्लंघन केले. आदेशाची पायमल्ली करण्याचा पतंजलीचा हेतू होता याबद्दल आपल्या मनात तीळमात्र शंका नाही, असेही न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या एकलपीठाने पतंजलीचे सर्व दावे फेटाळून लावताना आणि कोणताही दिलासा देण्यास नकार देताना प्रामुख्यने नमूद केले.
मंगलम ऑरगॅनिक्सने पतंजलीविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली होती व त्यांच्या कापूर उत्पादनांच्या स्वामित्व हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा दावा केला होता. न्यायालयाने या दाव्याची दखल घेऊन ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी पतंजलीला कापूर उत्पादने विकण्यापासून प्रतिबंध केला होता. मात्र, त्यानंतरही पतंजलीकडून कापूर उत्पादनांची विक्री सुरू आहे, असा दावा करून मंगलम ऑरगॅनिक्सने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, पतंजलीविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. त्यानंतर, पतंजलीने २ जून रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून न्यायालयाची माफी मागितली आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले. तथापि, पतंजली आयुर्वेदाचे संचालक रजनीश मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कंपनीने न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन केल्याची बाब कबूल केली होती.
हेही वाचा – Sion Bridge Demolition : शीव उड्डाणपूल बंद झाल्यास, पालक-विद्यार्थ्यांची धावपळ
न्यायालयाच्या मनाई आदेशानंतर ४९,५७,८६१ रुपयांची कापूर उत्पादने विकली गेली. तसेच, २५,९४,५०५ रुपये किमतीची कापूर उत्पादने अद्याप घाऊक विक्रेते किंवा वितरक आणि अधिकृत दुकानांत पडून आहेत व ती संबंधित ठिकाणी ठेवण्यात आल्याचेही पतंजलीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्य केले होते. आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या पतंजलीच्या कबुलीची न्यायालयाने दखल घेतली होती. तसेच, पतंजलीने आदेशानंतर आणि अलीकडेच, ८ जुलै रोजी कापूर उत्पादने विकली. कंपनीच्या संकेतस्थळावरूनही कापूर उत्पादन विक्रीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले व आदेशाचे वारंवार उल्लंघन केल्याप्रकरणी कंपनीला न्यायालयात ५० लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते.
