… अखेर साठ वर्षांपासूचा प्रश्न सुटणार, मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या काळात हा प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मोतीलाल नगरला सप्टेंबर २०२१मध्ये विशेष प्रकल्पाचा दर्जा दिला. या पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत निवासी वापराकरिता प्रतिगाळा १६०० चौ. फुट बांधकाम क्षेत्रफळ मंजूर करण्यात आले. अनिवासी वापराकरीता प्रतिगाळा ९८७ चौ. फुट बांधकाम क्षेत्र देण्यात आले. त्यानंतर पुनर्विकासासाठी मंडळाने नवे पुनर्विकास प्रारूप तयार केले. त्यासाठी अंदाजे २२ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मुंबई मंडळाकडून बीडीडीसह अनेक मोठे प्रकल्प राबविले जात असल्याने आणि सध्या या प्रकल्पासाठी पुरेसा निधी नसल्याने एका वेगळ्या मार्गाने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याची परवानगी म्हाडाने न्यायालयाकडे केली होती.

गोरेगावमध्ये १४२ एकरावर मोतीलाल नगर वसाहत आहे. ही वसाहत राज्य सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून वसवली. या प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन करण्यासाठी गोरेगावमध्ये २२५ चौ. फुटांची ३७०० घरे बांधून पात्र लाभार्थ्यांना या घरांचा ताबा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १९६१मध्ये म्हाडाची सर्वांत मोठी वसाहत बांधून पूर्ण झाली. मोतीलाल नगर १,२ आणि ३ अशा तिन्ही वसाहतींतील घरे मालकी हक्काने लाभार्थ्यांना देण्याचा निर्णय १९८७च्या सुमारास घेण्यात आला. त्यासाठी काही निश्चित रक्कम आकारण्यात आली. या रकमेवरून काहीसा वाद झाला पण शेवटी लाभार्थ्यांनी रक्कम भरून घराची मालकी मिळविली. लाभार्थ्यांच्या-रहिवाशांच्या दाव्यानुसार त्यांना ४५ चौ. मीटरचे अतिरिक्त क्षेत्रफळ निश्चित रक्कम भरून घेऊन देण्यात आले. याच ४५ चौ. मीटरमधील बांधकामावरून मोतीलाल नगरमधील बेकायदा कामाचा मुद्दा पुढे आला. मालकी हक्क मिळाल्यानंतर अनेकांनी ४५ चौ. मीटर जागेवर बांधकाम केले. मोतीलाल नगर ही बैठी वसाहत असून २६ जुलै २००५ च्या प्रलयात ही वसाहत पूर्णपणे पाण्याखाली गेली. त्यानंतर मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासाची मागणी पुढे आली.

प्रकल्प का रखडला?

धारावीतील मंजुला कादिर वीरन नावाच्या महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन मोतीलाल नगरमधील वाढीव बांधकाम पाडण्याची मागणी केली. या याचिकेवर ८ जानेवारी २०१३ रोजी निर्णय देताना न्यायालयाने मोतीलाल नगरमधील वाढीव बांधकाम बेकायदा ठरवून ते पाडण्याचे आदेश दिले. याबाबतच्या सुनावणीदरम्यान रहिवाशांनी न्यायालयात विनंती अर्ज करून आपले म्हणणे मांडले. त्यानंतर न्यायालयाने मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करण्याचा पर्याय दिला. पुढे म्हाडा स्वतः हा पुनर्विकास करेल असे प्रतिज्ञापत्र म्हाडाने न्यायालयात सादर केले. त्यानुसार न्यायालयाने म्हाडाला पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली आणि मोतीलाल नगरसारखा मोठा पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने हाती घेतला. पुनर्विकास करण्यासाठी मंडळाने पी के दास या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करून आराखडा तयार केला. त्यानुसार, १४२ एकरवर केवळ ३७०० रहिवाशांचे पुनर्वसन तसेच १६०० झोपडपट्टीवासियांचे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत पुनर्वसन करायचे असल्याने पुनर्विकासांतर्गत उर्वरित बांधकामासाठी मोठे क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. त्यातून सुमारे ४२ हजार अतिरिक्त घरे बांधली जाण्याची शक्यता आहे.

यानुसार पुनर्विकास

मोतीलाल नगर या ६० वर्षे जुन्या वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने पुनर्विकासाचे नवीन ‘कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सी’ (सी अँड डीए) प्रारूप (मॉडेल) तयार केले आहे. सी अँड डीए प्रारूप म्हणजे एकार्थाने खासगी विकासकाची नियुक्ती करून पुनर्विकास करणे. हे प्रारूप मोतीलाल नगरसाठी तयार करण्यात आले होते. मात्र, विरोधामुळे आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे हे प्रारूप म्हाडाने राबवले नव्हते. याउलट, या प्रारूपाद्वारे पुनर्विकास करण्याच्या मागणीसाठी म्हाडाने न्यायालयात अर्ज केला होता. तो न्यायालयाने मान्य केला. त्यामुळे, प्रारूपाच्या आधारे मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास केला जाणार आहे.