शहरांतील पदपथ मोकळे होणार

मुंबईसह राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांमध्ये फेरीवाल्यांचे संरक्षण व नियमन करणाऱ्या योजनेच्या नियमांना नगरविकास विभागाने अंतिम मंजुरी दिली आहे. या योजनेनुसार प्रत्येक महानगरपालिका व नगरपलिकांमध्ये नगर पथविक्रेता समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. पालिकेच्या धर्तीवर समितीची निवडणूक होणार असून, त्यावर फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी निवडून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. फेरीवाल्यांना नाडणाऱ्या हप्तेबाज पालिका कर्मचाऱ्यांची समितीच्या बैठकीत झाडाझडती घेतली जाणार आहे. या योजनेमुळे शहरांतील पदपथ मोकळे होणार आहेत.

राज्य सरकारने २०१४ मध्ये ुपथविक्रेता (उपजीविका, संरक्षण व विनियमन) हा कायदा केला. या कायद्याचे नियम करण्यासाठी नगरविकास विभागाने हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. त्या प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर विचार करून या नियमांना आता अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. शहरांतील रस्ते अडवून बसणाऱ्या फेरीवाल्यांचे नियंत्रण करतानाच त्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. या पुढे नोंदणी झालेल्या पथविक्रीचा परवाना असलेल्याशिवाय कोणत्याही फेरीवाल्याला धंदा करता येणार नाही.

फेरीवाल्यांचे संरक्षण व नियमन करण्यासाठी प्रत्येक महापालिका व नगरपालिकांमध्ये नगर पथविक्री समिती आणि तक्रार निवारण व विवाद निर्णय समित्यांची स्थापना केली जाणार आहे. दिवाणी न्यायाधीश किंवा न्यायदंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती असेल. या समितीकडे मोठी जबाबदारी आहे.

फेरीवाल्यांना त्यांच्या तक्रारी या समितीकडे मांडता येणार आहेत. त्यावर समितीने नव्वद दिवसांच्या आत निर्णय द्यायचा आहे. समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात दाद मागण्याचीही व्यवस्था केली आहे. त्यासाठी महापालिकांमध्ये महापौर व नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली अपील प्राधिकरण असेल.

तक्रारदाराच्या अर्जावर आठ दिवसांत निर्णय घेणे किंवा आदेश देणे अपील प्राधिकरणावर बंधनकारक राहणार आहे.

• महापालिका किंवा नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या धर्तीवर पथविक्रेता समितीच्या वेळोवेळी बैठका होणार आहेत.
• फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण, पथविक्रेता परवाने, प्रमाणपत्रे, त्यांच्या जागेची निश्चिती करणे, याबाबतचे नियोजन समिती करणार आहे.
• फेरीवाल्यांना या समितीच्या माध्यमातून पथविक्री परवाना वितरण, नूतनीकरण व अन्य सुविधांबाबत अडवणूक करणाऱ्या हप्तेबाज कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आवाज उठविण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

प्रत्येक महापालिका व नगरपालिकांमध्ये नगर पथविक्रेता समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. मुंबईसारख्या महानगरपालिकांमध्ये एकापेक्षा अधिक म्हणजे विभाग किंवा प्रभागनिहाय अशा समित्या स्थापन करण्याची मुभा राहणार आहे. पालिकांमध्ये पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केल्या जाणाऱ्या २० सदस्यीय समितीत पोलीस आयुक्त, विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी, पोलीस सहआयुक्त, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, अशासकीय संघटना, निवासी कल्याण संघ, व्यापारी संघ, पणन संघ, बँक प्रतिनिधी आणि आठ फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी असतील.