मुंबई : सर्व इमारतींना संपूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) जारी होत नाही, तोपर्यंत घरांची सोडत काढण्यास गोरेगाव येथील पत्रा चाळवासियांनी (सिद्धार्थ नगर) विरोध कायम आहे. अलीकडे झालेल्या सर्वसाधारण सभेत याबाबत ठराव करण्यात आला असून या ठरावाची प्रत महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) देण्यात आली.
चाळवासियांच्या मागण्या
सिद्धार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत इमारतीतील सोयी-सुविधा अपुऱ्या असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. याशिवाय कच्चा रस्ता, संरक्षण भिंतीचा अभाव, पायऱ्यांच्या बाजूने रेलिंग नसणे तसेच प्रत्येक घरात पाईप गॅस जोडणी नसताना आणि अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र असताना घरांची सोडत काढण्यासाठी म्हाडाने आग्रह धरला आहे. त्यास या सभेत विरोध करण्यात आला. संपूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच घरांची सोडत काढावी. तोपर्यंत आमचे भाडे म्हाडाने सु्रू ठेवावे, असा निर्णयही सभेत घेण्यात आला. रहिवाशांची सर्व ६७२ घरे आणि १४ अतिरिक्त घरे गृहनिर्माण संस्थेच्या ताब्यात द्यावीत, अशी मागणीही या सभेत करण्यात आली. याशिवाय इमारती बांधून झाल्यावर देखभाल व अन्य कर आदींसाठी संस्थेला २५ कोटी रुपये देण्याचे मान्य झाले होते. मात्र विकासकामुळे प्रकल्प रखडला.
म्हाडाने रहिवाशांचे भाडेही कमी केले. त्यामुळे आता म्हाडाने २५ कोटींच्या रकमेवर २०११ पासून नऊ टक्के व्याज द्यावे, असाही ठराव या सभेत मंजूर करण्यात आला. आतापर्यंत काही सदस्यांचे निधन झाले, त्या नऊ सदनिका संस्थेच्या ताब्यात द्याव्यात तर काही कौटुंबिक वादामुळे घरमालकी ठरलेली नाही. अशा कुटुंबाना ती निश्चित करण्यासाठी दीड वर्षांचा एवढी मिळावा, असाही ठराव बैठकीत संमत झाला. ६७२ सदस्यांचे पुनर्वसन होईपर्यंत खासगी विकासकांच्या प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असे ठरले होते. त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणीही या बैठकीत करण्यात आली. या मागण्यांचे निवेदन म्हाडाला देण्यात आले असून त्याबाबत रहिवाशी आग्रही आहेत.
म्हाडाचे म्हणणे…
मूळ करारनाम्यानुसार म्हाडाने सुुरुवातीला या इमारतींच्या तळमजल्यावर दुकाने उभारली. मात्र रहिवाशांच्या विरोधामुळे ती आता रद्द केली आहेत. त्याजागी पार्किंगची व्यवस्था करून दिली जाणार आहे. ही दुकाने वगळता सर्व इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले होते. आताही लवकरच संपूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाईल. याशिवाय सोलर यंत्रणा, सीसीटीव्ही आणि व्यायामशाळेची उपकरणे देण्यास म्हाडा उपाध्यक्षांनी मान्यता दिली आहे. मात्र संपूर्ण इमारती ताब्यात देण्याची संस्थेची मागणी मान्य करता येणार नाही. अतिरिक्त १४ सदनिकांवर म्हाडाचा अधिकार आहे. याशिवाय ६७२ पैसी ६२९ रहिवाशी कागदपत्रे सादर करु शकले आहेत. उर्वरित घरे म्हाडाला संस्थेच्या ताब्यात देता येणार नाहीत, असे मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी स्पष्ट केले.
