पत्राचाळ पुनर्वसन प्रकल्प, बांधकामाच्या गुणवत्तेच्या मूल्यांकनासाठी दोन तज्ज्ञांची नियुक्ती करा, उच्च न्यायालयाचे व्हीजेटीआयला आदेश

कायमस्वरूपी पर्यायी निवासस्थानाचे छत कोसळल्यानंतर पत्राचाळ पुनर्वसन प्रकल्पातील इमारतीच्या बांधकामाचा दर्जा खूपच निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा मुद्दा ७३ वर्षांच्या यमुना शेजवळ यांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केला होता. त्याची दखल घेऊन न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. याचिकेत शेजवळ आणि इतर ६७१ जणांना कायमस्वरूपी पर्यायी निवासस्थानाच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

पुनर्वसन प्रकल्पातील भाडेकरू किमान १६ वर्षांपासून कायमस्वरूपी पर्यायी निवासस्थानाच्या हक्कासाठी आंदोलन करत आहेत. बहुतेक भाडेकरू अजूनही भाड्याच्या घरात राहत आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला पुनर्वसन प्रकल्पातील काही घरांसाठी सोडत करण्यात आली होती. परंतु, इमारतीच्या संरचनात्मक स्थिरतेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करून याचिकाकर्त्यांनी वाटप केलेली जागा स्वीकारण्यास नकार दिला. अशा इमारतींमध्ये आपण कसे राहू शकतो ? असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीच्या वेळी उपस्थित केला. तसेच, अशा निकृष्ट कामाची जबाबदारी म्हाडाला घ्यावीच लागेल, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला. तर, ताबा घेतल्यापासून एका वर्षाच्या आत आवश्यक असलेली कोणतीही संरचनात्मक दुरुस्ती म्हाडा नियुक्त कंत्राटदारांमार्फत मोफत केली जाते, अशी माहिती म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली. तथापि, म्हाडा आणि पुनर्विकासाशी संबंधित असलेल्या एकता एव्हरग्लेड होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडची (जीएसीपीएल) इमारती बांधण्यासाठी उपकंत्राटदार म्हणून रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट्सची नियुक्ती उघड केली नाही, ही उच्च न्यायालयाची फसवणूक आहे. शेजवळ यांनी २०२३ मध्ये रेलकॉनला प्रकल्पातून काढून टाकण्याची मागणी केली होती. २०१९ मध्ये निकृष्ट कामगिरीमुळे सरकारी प्रकल्पांच्या काळ्या यादीत रेलकॉनचा समावेश असल्याचेही शेजवळ यांच्या वतीने सांगण्यात आले.

दोन्ही बाजूंचा थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठाने या पुनर्वसन प्रकल्पातील इमारतीच्या संरचनात्मक लेखापरीक्षणासह एकूण बांधकाम गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी सोमवारपर्यंत दोन तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचे आदेश व्हीजेटीआयला दिले. या कामासाठी येणारा खर्च जमा करण्याचे आदेश रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेडला दिले.

प्रकरण काय ?

म्हाडाने ४ एप्रिल रोजी, पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत ६६३ पात्र भाडेकरूंना कायमस्वरूपी पर्यायी निवासस्थान वाटप करण्यासाठी सोडत काढण्याची घोषणा केली. म्हाडाच्या निवेदनानुसार, गोरेगाव (प.) येथील सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांची घरांसाठी सुमारे १५ वर्षांची प्रतीक्षा ४ एप्रिल रोजी संपली. तथापि, इमारतींच्या बांधकामाचा दर्जा खूपच निकृष्ट असल्यामुळे रहिवाशांच्या सुरक्षिततेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले. मूळात, पत्राचाळ दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटिशांसाठी लष्करी बॅराक म्हणून बांधली होती. स्वातंत्र्यानंतर, या बॅरकचा ताबा म्हाडाला देण्यात आला. तेथे ६६० हून अधिक भाडेकरू राहत होते. पुढे, २००८ मध्ये, म्हाडाने पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला आणि भाडेकरूंचे पुनर्वसन आणि परिसराचा पुनर्विकास करण्यासाठी हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची (एचडीआयएल) उपकंपनी गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडची (जीएसीपीएल) नियुक्ती केली.