मुंबई: दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुरा पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता अहवालास राज्य सरकारच्या उच्च स्तरीय समितीने हिरवा कंदिल दाखविल्यानंतर आता म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी सल्लागार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आठवड्याभरात यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहेत. या पुनर्विकासाअंतर्गत ६०७३ रहिवाशांचे, तर १३४२ अनिवासी रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. निवासी रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांचे घर, तर अनिवासी रहिवाशांना कमीत कमी २२५ चौरस फुटांचा अनिवासी गाळा दिला जाणार आहे.
कामाठीपुरातील इमारतींची प्रचंड दुरावस्था झाली असून अनेक इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. या इमारतींचा शक्य तितक्या लवकर पुनर्विकास होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडाच्या दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळावर सोपविण्यात आली आहे. दुरुस्ती मंडळाने येथे किती आणि कोणत्या स्वरुपाची बांधकामे आहेत, किती निवासी आणि अनिवासी गाळे आहेत याबाबत सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सर्वेक्षणासाठी मंडळाने आपल्या १५ विभागांतील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह एकूण १५ वास्तुशास्त्रज्ञांची नियुक्ती करून सर्वेक्षण केले.
हेही वाचा… चेंबूरमध्ये गॅस सिलिंडरचा स्फोट, चार जखमी
या सर्वेक्षणाच्या आधारे प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासणी केली. त्याचा अहवाल नुकताच उच्च स्तरीय समितीला सादर केला होता. या व्यवहार्यतेला समितीने प्रकल्पाला तत्वतः मंजुरी दिली असून प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रकल्प व्यवहार्य ठरल्याने आता दुरुस्ती मंडळाने या पुनर्विकासाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिली. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी आठवड्याभरात निविदा काढण्यात येणार असल्याचेही डोंगरे यांनी सांगितले.
हेही वाचा… मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधातील विधानाबद्दल माजी महापौरांना अटक
दुरुस्ती मंडळाकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार कामाठीपुराचे एकूण क्षेत्रफळ ७७,९४५.२९ चौरस मीटर आहे. येथे एकूण विविध प्रकारची ७३४ बांधकामे आहेत. यात ४७५ उपकरप्राप्त इमारती, उपकरप्राप्त नसलेल्या १६३ इमारती आणि पुनर्बांधणी करण्यात आलेल्या १५ इमारती, तसेच पीएमजीपी इमारतींचा समावेश आहे. तसेच येथील ५२ इमारती कोसळल्या असून १५ धार्मिक स्थळे आहेत. दोन शाळा, चार सरकारी कार्यालये आणि आठ इतर बांधकामे आहेत. तेव्हा या संपूर्ण कामाठीपुरा परिसराचा पुनर्विकास होणार असून येथील निवासी रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांचे घर देण्यात येणार असल्याचेही डोंगरे यांनी सांगितले. अनिवासी रहिवाशांना कमीत कमी २२५ चौरस फुटाचा अनिवासी गाळा दिला जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जमीन मालकांना द्यावयाचा मोबदलाही अंतिम करण्यात आला आहे. त्यानुसार ५० चौरस मीटरपर्यंत जागा असलेल्यांना ५०० चौरस फुटांचे एक घर, ५१ ते १०० चौरस मीटर जागा असल्यास ५०० चौरस फुटांची दोन घरे, १०१ ते १५० चौरस मीटर जागा असलेल्यांना ५०० चौरस फुटांची तीन घरे आणि पुढे याप्रमाणे घरे देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर झाल्यानंतर पुनर्विकासाचे चित्र स्पष्ट होणार असून यासाठी आणखी काही महीने वाट पाहावी लागणार आहे. हा पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडाने हाती घ्यायचा की त्यासाठी खासगी विकासकाची नियुक्ती करायची, याबाबतचा निर्णय हा अहवाल सादर झाल्यानंतर घेण्यात येणार आहे.
कामाठीपुरातील इमारतींची प्रचंड दुरावस्था झाली असून अनेक इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. या इमारतींचा शक्य तितक्या लवकर पुनर्विकास होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडाच्या दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळावर सोपविण्यात आली आहे. दुरुस्ती मंडळाने येथे किती आणि कोणत्या स्वरुपाची बांधकामे आहेत, किती निवासी आणि अनिवासी गाळे आहेत याबाबत सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सर्वेक्षणासाठी मंडळाने आपल्या १५ विभागांतील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह एकूण १५ वास्तुशास्त्रज्ञांची नियुक्ती करून सर्वेक्षण केले.
हेही वाचा… चेंबूरमध्ये गॅस सिलिंडरचा स्फोट, चार जखमी
या सर्वेक्षणाच्या आधारे प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासणी केली. त्याचा अहवाल नुकताच उच्च स्तरीय समितीला सादर केला होता. या व्यवहार्यतेला समितीने प्रकल्पाला तत्वतः मंजुरी दिली असून प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रकल्प व्यवहार्य ठरल्याने आता दुरुस्ती मंडळाने या पुनर्विकासाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिली. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी आठवड्याभरात निविदा काढण्यात येणार असल्याचेही डोंगरे यांनी सांगितले.
हेही वाचा… मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधातील विधानाबद्दल माजी महापौरांना अटक
दुरुस्ती मंडळाकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार कामाठीपुराचे एकूण क्षेत्रफळ ७७,९४५.२९ चौरस मीटर आहे. येथे एकूण विविध प्रकारची ७३४ बांधकामे आहेत. यात ४७५ उपकरप्राप्त इमारती, उपकरप्राप्त नसलेल्या १६३ इमारती आणि पुनर्बांधणी करण्यात आलेल्या १५ इमारती, तसेच पीएमजीपी इमारतींचा समावेश आहे. तसेच येथील ५२ इमारती कोसळल्या असून १५ धार्मिक स्थळे आहेत. दोन शाळा, चार सरकारी कार्यालये आणि आठ इतर बांधकामे आहेत. तेव्हा या संपूर्ण कामाठीपुरा परिसराचा पुनर्विकास होणार असून येथील निवासी रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांचे घर देण्यात येणार असल्याचेही डोंगरे यांनी सांगितले. अनिवासी रहिवाशांना कमीत कमी २२५ चौरस फुटाचा अनिवासी गाळा दिला जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जमीन मालकांना द्यावयाचा मोबदलाही अंतिम करण्यात आला आहे. त्यानुसार ५० चौरस मीटरपर्यंत जागा असलेल्यांना ५०० चौरस फुटांचे एक घर, ५१ ते १०० चौरस मीटर जागा असल्यास ५०० चौरस फुटांची दोन घरे, १०१ ते १५० चौरस मीटर जागा असलेल्यांना ५०० चौरस फुटांची तीन घरे आणि पुढे याप्रमाणे घरे देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर झाल्यानंतर पुनर्विकासाचे चित्र स्पष्ट होणार असून यासाठी आणखी काही महीने वाट पाहावी लागणार आहे. हा पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडाने हाती घ्यायचा की त्यासाठी खासगी विकासकाची नियुक्ती करायची, याबाबतचा निर्णय हा अहवाल सादर झाल्यानंतर घेण्यात येणार आहे.
