लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुरा परिसराच्या पुनर्विकासाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाचा मार्ग अखेर आता मोकळा झाला आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आराखड्यास राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीकडून नुकताच हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता आठवड्याभरात म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून या पुनर्विकासाच्या प्रत्यक्ष बांधकामासाठी निविदा काढली जाणार आहे.
कामाठीपुऱ्यातील इमारतींची पुरती दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर या इमारतींचे पुनर्विकास होणे गरजेचे होते. त्यानुसार राज्य सरकारने या पुनर्विकासाची जबाबदारी दुरुस्ती मंडळावर टाकली आहे. ही जबाबदारी आपल्याकडे आल्यानंतर दुरुस्ती मंडळाने या प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार करत तो राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीकडे पाठवला आहे. या आराखड्यास नुकतीच उच्चस्तरीय समितीकडून मान्यता देण्यात आल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. आराखडा मंजूर झाल्याने आता पुनर्विकासाच्या कामास सुरुवात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार येत्या आठवड्याभरात या पुनर्विकासाच्या प्रत्यक्ष बांधकामासाठी निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी दिली.
आणखी वाचा-‘मातोश्री’बाहेर मुस्लिमांची निदर्शने; ‘वक्फ’ सुधारणा कायद्याला विरोध न केल्याने नाराजी
उच्चस्तरीय समितीकडून आराखड्याच्या मान्यतेचे इतिवृत्त प्राप्त होणे बाकी आहे. हे इतिवृत्त येत्या काही दिवसात प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुरुस्ती मंडळाने निविदेची तयारी पूर्ण केली आहे. तेव्हा आठवड्याभरात बांधकाम निविदा प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. या पुनर्विकासातून म्हाडाला १२०० वा ६०० कोटी आणि बाराशे घरे उपलब्ध होणार आहे तर पात्र रहिवाशांना ५०० चौरस फुटाची घरे उपलब्ध होणार आहेत. ५८ मजली इमारतीमध्ये रहिवाशांना पुनर्वसित केले जाणार आहे. आता लवकरात लवकर निविदा प्रक्रिया अंतिम करत शक्य तितक्या लवकर प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात करण्याचे नियोजन म्हाडाचे आहे.
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुरा परिसराच्या पुनर्विकासाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाचा मार्ग अखेर आता मोकळा झाला आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आराखड्यास राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीकडून नुकताच हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता आठवड्याभरात म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून या पुनर्विकासाच्या प्रत्यक्ष बांधकामासाठी निविदा काढली जाणार आहे.
कामाठीपुऱ्यातील इमारतींची पुरती दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर या इमारतींचे पुनर्विकास होणे गरजेचे होते. त्यानुसार राज्य सरकारने या पुनर्विकासाची जबाबदारी दुरुस्ती मंडळावर टाकली आहे. ही जबाबदारी आपल्याकडे आल्यानंतर दुरुस्ती मंडळाने या प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार करत तो राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीकडे पाठवला आहे. या आराखड्यास नुकतीच उच्चस्तरीय समितीकडून मान्यता देण्यात आल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. आराखडा मंजूर झाल्याने आता पुनर्विकासाच्या कामास सुरुवात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार येत्या आठवड्याभरात या पुनर्विकासाच्या प्रत्यक्ष बांधकामासाठी निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी दिली.
आणखी वाचा-‘मातोश्री’बाहेर मुस्लिमांची निदर्शने; ‘वक्फ’ सुधारणा कायद्याला विरोध न केल्याने नाराजी
उच्चस्तरीय समितीकडून आराखड्याच्या मान्यतेचे इतिवृत्त प्राप्त होणे बाकी आहे. हे इतिवृत्त येत्या काही दिवसात प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुरुस्ती मंडळाने निविदेची तयारी पूर्ण केली आहे. तेव्हा आठवड्याभरात बांधकाम निविदा प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. या पुनर्विकासातून म्हाडाला १२०० वा ६०० कोटी आणि बाराशे घरे उपलब्ध होणार आहे तर पात्र रहिवाशांना ५०० चौरस फुटाची घरे उपलब्ध होणार आहेत. ५८ मजली इमारतीमध्ये रहिवाशांना पुनर्वसित केले जाणार आहे. आता लवकरात लवकर निविदा प्रक्रिया अंतिम करत शक्य तितक्या लवकर प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात करण्याचे नियोजन म्हाडाचे आहे.
