सरकारी बँकांतून मोठय़ा रकमेची कर्जे मिळवून देण्यात पटाईत असलेला पवन बन्सल हाच ‘भारतीय जीवन विमा महामंडळा’ला आतबट्टय़ाचा ठरलेल्या विशिष्ट कंपनीच्या समभाग खरेदी प्रकरणाचाही सूत्रधार असण्याची शक्यता आहे.
बन्सलने ‘एलआयसी’मधील एका विद्यमान कार्यकारी संचालकाशी संगनमत करून नुकसानीत गेलेल्या बांधकाम कंपनीचे समभाग खरेदी करावयास लावले. या व्यवहारात ‘एलआयसी’ला २०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. आता ‘एलआयसी’ने संबंधित अतिवरिष्ठ अधिकारी आणि बन्सल यांच्या संबंधाबाबत अंतर्गत चौकशीचेही आदेश दिले आहेत.
सिंिडकेट बँकेचे अध्यक्ष व मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक ए. के. जैन यांच्या लाच प्रकरणात अटक झालेला पवन बन्सल याचे सरकारी उपक्रमातील अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी असलेले लागेबांधे आता समोर येत आहेत. केंद्रीय गुप्तचर विभागानेही (सीबीआय) बन्सलच्या विविध बडय़ा सरकारी अधिकाऱ्यांशी असलेल्या साटेलोटय़ाची माहिती घेण्यास सुरुवात केली आहे. युको, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि कॅनरा बँकेतून दिल्या गेलेल्या मोठय़ा रकमेच्या कर्जामागेही बन्सल असल्याने ही माहितीही तपासण्यास सुरुवात केली आहे.
मोठय़ा प्रमाणात लाचेच्या रकमेचे वितरण करण्यामागेही बन्सलच असल्याचे या सूत्रांनी स्पष्ट केले. सीबीआयमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१० मध्ये ‘एलआयसी’ने ‘वेलस्पून गुजरात’ आणि ‘अ‍ॅम्टेक अ‍ॅटो’ या कंपनीच्या समभागांमध्ये तब्बल ३५० कोटी गुंतविले होते.
यामागे बन्सलच असावा, असा दाट संशय आहे. या समभागांपोटी बन्सलच्या ‘अल्टिअस फिनसव्‍‌र्ह प्रा. लि.’ या कंपनीला मोठय़ा प्रमाणात रक्कम मिळाली.
त्यापैकी काही रक्कम लाचेच्या स्वरूपात बडय़ा अधिकाऱ्यांना त्याने वाटली असावी. यापोटी एलआयसीला मात्र २०० कोटींचे नुकसान झाले होते. त्या व्यवहारात सक्रिय असलेला बडा अधिकारीच ‘एलआयसी’चा कार्यकारी संचालक असल्याचेही या सूत्रांनी या वेळी स्पष्ट केले.
प्रत्यक्षात नुकसानच
‘युलिप’मध्ये असताना याच अधिकाऱ्याने बांधकाम क्षेत्रात नुकसानीत गेलेल्या बडय़ा कंपनीचे समभाग घ्यावयास भाग पाडून दोनशे कोटींना खड्डय़ात घातले होते. यासाठी संबंधित कंपनीचे समभाग येत्या काही महिन्यांत मोठय़ा प्रमाणात वाढणार असल्याचा अहवाल तयार करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही हा अधिकारी एलआयसीमध्ये मोठय़ा हुद्दय़ावर जाऊन बसला, याकडे या सूत्रांनी लक्ष वेधले. बन्सलच्या अटकेनंतर या सर्व प्रकरणांचा आढावा घेणे सोपे होणार असल्याचेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले. बन्सलच्या कंपनीसोबत झालेल्या सर्व व्यवहारांची चौकशी केंद्रीय वित्त विभागामार्फत तसेच एलआयसीच्या दक्षता विभागामार्फत सध्या सुरू आहे.
