लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई: गोरेगाव, सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) पुनर्विकास प्रकल्पातील ६७२ रहिवाशांना अखेर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने मोठा दिलासा दिला आहे. जानेवारी २०१८ पासून ते फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत थकीत घरभाडे देण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात केली आहे. त्यासाठी पिनी टेस्टिंग पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला असून ही पिनी टेस्टिंग प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता तीन-चार दिवसांत रहिवाशांच्या खात्यात घरभाड्याची रक्कम जमा होणार आहे. मात्र सध्या आर्थिक अडचणीत असलेल्या म्हाडावर या थकीत आणि यापुढील घरभाड्याच्या पोटी १३४ कोटींचा बोजा पडणार आहे.
वादग्रस्त आणि आर्थिक गैरव्यवहार झालेला सिद्धार्थ नगर पुनर्विकास मुंबई मंडळाच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. त्यानुसार मंडळाकडून पुनर्वसित इमारतींची कामे पूर्ण केली जात असून लवकरच ६७२ रहिवाशांना घरांचा ताबा दिला जाणार आहे. रहिवाशांना हक्काची घरे देतानाच मंडळाने ६७२ रहिवाशांचे झालेले आर्थिक नुकसानही भरून काढले आहे. या ६७२ रहिवाशांना घरभाडे देणे बंद करून विकासक आर्थिक गैरव्यवहार करून पसार झाला होता. त्यामुळे मागील कित्येक वर्षे हे रहिवासी स्वखर्चाने घरभाडे भरत होते. त्यामुळे म्हाडाने प्रकल्प ताब्यात घेतल्यापासूनचे थकीत घरभाडे देण्याची मागणी रहिवाशांनी केली होती. ही मागणी उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य करून मंडळाला तसे आदेश दिले.
आणखी वाचा-मुंबई पोलीस दलात खांदेपालट, १८ अधिकाऱ्यांची सहायक पोलीस आयुक्तपदी बढती
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार रहिवाशांना प्रति महिना २५ हजार रुपये घरभाडे मार्च २०२२ पासून देण्यात येत आहे. हे घरभाडे घराचा ताबा देईपर्यंत द्यावे लागणार आहे. २५ हजार रुपये प्रति महिना प्रमाणे जानेवारी २०१८ ते फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतचे थकीत घरभाडे ही द्यावे लागणार आहे. त्यानुसार थकीत घरभाडे देण्यास सुरुवात करण्यात आल्याची माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. पिनी टेस्टिंग पद्धतीनुसार घरभाडे दिले जात आहे. त्यानुसार रहिवाशांनी दिलेल्या बँक खाते क्रमाकांवर मंडळाकडून एक रुपया जमा करण्यात आला आहे. हा एक रुपया जमा करत बँक खाते क्रमांक योग्य असल्याची खात्री करून घेण्यात आली आहे. तेव्हा आता पुढील तीन-चार दिवसात एकत्रित थकीत रक्कम रहिवाशांना दिली जाणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान २५ हजार रुपये प्रमाणे ६७२ जणांना ८४ कोटी रुपये इतकी थकीत रक्कम द्यावी लागणार आहे. मार्च २०२२ पासून पुढे ३० महिने (ताबा देईपर्यंत) या कालावधीसाठी ५० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. एकूणच घरभाड्यापोटी मंडळावर १३४ कोटी रुपयांचा बोजा पडला आहे.
