राज्याचे विद्यमान मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या महानगर आयुक्तपदावरून पायउतार झाल्यानंतरही प्राधिकरणाच्या दूरध्वनी व इंटरनेटसुविधा केलेला वापर आणि त्यापोटी थकलेल्या सुमारे एक लाख १८ हजार रुपयांच्या देयकाचा प्रश्न आता मुख्य सचिवांकडे गेला आहे. प्राधिकरणाच्या महानगर आयुक्तांनी याबाबत मुख्य सचिवांना पत्र लिहून दाद मागितली असून गायकवाड यांच्या देयकाचा भरणा प्राधिकरणाच्या तिजोरीतून करणे योग्य ठरणार नाही व धोकादायक पायंडा पडेल, याकडे लक्ष वेधले आहे.
राज्याचे विद्यमान मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड हे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना ‘जेतवन’ या प्राधिकरणाच्या सदनिकेत त्यांचे वास्तव्य होते. गायकवाड यांची मुख्य सचिव पदावर नियुक्ती झाल्यानंतरही गायकवाड यांनी ते निवासस्थान ताब्यात ठेवले. त्यासाठी सरकारी पत्राची प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त असताना जी दूरध्वनी आणि इंटरनेट सुविधा गायकवाड यांना देण्यात आली होती ती मुख्य सचिव या पदावर असताही सुरू ठेवण्यात आली. तसेच मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर गायकवाड यांची मुख्य माहिती आयुक्त या पदावर नेमणूक झाली. त्यानंतरही गायकवाड यांनी प्राधिकरणाची सदनिका ताब्यात ठेवली व त्या सुविधाही वापरल्या.
या सुविधांपोटी सुमारे एक लाख १८ हजार रुपयांचे देयक गायकवाड यांनी देणे अपेक्षित आहे. पण गायकवाड यांनी मुख्य सचिव या नात्याने प्राधिकरणाच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष या नात्याने या सोयीसुविधा लागू होतात, असे कळवले. मात्र, त्यास आता प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त राहुल अस्थाना यांनी आक्षेप घेतला असून त्याप्रकरणी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांना वस्तुस्थिती सांगणारे पत्र लिहिले.
४ मार्च २०१० रोजी झालेल्या प्राधिकरणाच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत क्रमांक ११५८ हा ठराव मंजूर झाला. त्यात केवळ प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त, अतिरिक्त महानगर आयुक्त व सह महानगर आयुक्त या स्तरावरील अधिकाऱ्यांना सोयीसुविधा देण्यापोटीच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. त्यात या सोयी मुख्य सचिव किंवा कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षांना लागू राहतील असा उल्लेख नाही. त्यामुळे गायकवाड यांना मुख्य सचिव म्हणून सोयीसुविधा प्राधिकरणाने उपलब्ध करून देणे योग्य होणार नाही, असे परखड मत अस्थाना यांनी नोंदवले आहे.
तसेच अशाप्रकारे सुविधा आता उपलब्ध करून दिल्यास धोकादायक पायंडा प्रस्थापित होईल, याकडेही अस्थाना यांनी मुख्य सचिवांचे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे आता मुख्य सचिव बांठिया याप्रकरणी काय निर्णय देतात याबाबत उत्सुकता आहे.
