अहवालानंतर उचित निर्णय : मुख्यमंत्री
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेसह शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या समितीच्या अहवालानंतर उचित निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी दिली. त्यानंतर गेला आठवडाभर सुरू असलेला संप अखेर मागे घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून नियमितपणे कामावर हजर व्हावे, असे आवाहन संघटनांनी केले आहे.
गेल्या मंगळवारपासून सुरू असलेल्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी संघटनांबरोबर सोमवारी दुपारी विधानभवनात बैठक घेतली. निवृत्तिवेतन योजनेच्या मुद्दय़ावर अभ्यास करण्यासाठी शासनाने निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सुबोधकुमार, सुधीर श्रीवास्तव आणि के. पी. बक्षी यांची समिती नियुक्त केली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून घेऊन त्यावर उचित निर्णय घेतला जाईल, असे शिंदे यांनी विधिमंडळात सांगितले. तर जुनी निवृत्तिवेतन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यास मुख्यमंत्री सकारात्मक असल्याचा दावा संघटनांनी बैठकीनंतर केला. त्यानंतर गेल्या मंगळवारपासून सुरू असलेला संप मागे घेत असल्याची घोषणा कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी केली. राज्यात अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे व अन्य कामे प्रलंबित असून ती कामे प्राधान्याने पूर्ण केली जातील, असेही समन्वय समितीने स्पष्ट केले आहे. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सामाजिक सुरक्षा असली पाहिजे, हे तत्त्व आम्ही मान्य केले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तर निवृत्तिवेतन योजनेचे प्रारूप ठरविण्यासाठी नेमलेल्या समितीला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. समितीच्या अहवालावर योग्य विचार करून निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद, महापालिका कर्मचारी १४ मार्चपासून संपावर गेल्याने आरोग्य, महसूल, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांसह बहुतांश शासकीय यंत्रणा कोलमडल्याने जनतेचे हाल सुरू होते. रुग्णालयात दाखल रुग्णांचे बरेच हाल झाले, दस्तनोंदणी, सातबारा फेरफारसह महसूल विभागाच्या कार्यालयांमधील कामे अडली होती. राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेसह जिल्हा परिषद, शिक्षक आणि अन्य संघटना संपात सामील झाल्याने दहावी, बारावीचे निकाल रखडण्याची शक्यता होती. अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्याचे कामही रखडले होते. राज्य राजपत्रित अधिकारी संघाने २८ मार्चपासून संपात सामील होण्याची नोटीस दिली होती.
सरकारचे म्हणणे काय?
जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यास कर्मचारी वेतन, निवृत्तिवेतन आणि व्याजप्रदान या स्थायी खर्चाचा (कमिटेड एक्स्पेंडिचर) भार महसुलाच्या ८३ टक्क्यांपर्यंत वाढेल आणि विकासकामांना निधीच राहणार नाही. त्यामुळे जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करणे अवघड असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात स्पष्ट केले होते.
संपाने काय साधले?
’सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या मंगळवारपासून संप पुकारला होता. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचे कोणतेही ठोस आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आलेले नाही.
’या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहलावानंतर उचित निर्णय घेण्याचे आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आले आहे.
’संपाच्या पहिल्या दिवशी समिती नेमण्याचा हा प्रस्ताव कर्मचारी संघटनांनी फेटाळला होता. त्यामुळे संप पुकारून कर्मचारी संघटनांनी नेमके काय साधले, असा सवाल केला जात आहे.
राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सामाजिक सुरक्षा असली पाहिजे, हे तत्त्व आम्ही मान्य केले आहे. त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आल्यानंतर उचित निर्णय घेतला जाईल. –एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेसह शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या समितीच्या अहवालानंतर उचित निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी दिली. त्यानंतर गेला आठवडाभर सुरू असलेला संप अखेर मागे घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून नियमितपणे कामावर हजर व्हावे, असे आवाहन संघटनांनी केले आहे.
गेल्या मंगळवारपासून सुरू असलेल्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी संघटनांबरोबर सोमवारी दुपारी विधानभवनात बैठक घेतली. निवृत्तिवेतन योजनेच्या मुद्दय़ावर अभ्यास करण्यासाठी शासनाने निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सुबोधकुमार, सुधीर श्रीवास्तव आणि के. पी. बक्षी यांची समिती नियुक्त केली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून घेऊन त्यावर उचित निर्णय घेतला जाईल, असे शिंदे यांनी विधिमंडळात सांगितले. तर जुनी निवृत्तिवेतन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यास मुख्यमंत्री सकारात्मक असल्याचा दावा संघटनांनी बैठकीनंतर केला. त्यानंतर गेल्या मंगळवारपासून सुरू असलेला संप मागे घेत असल्याची घोषणा कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी केली. राज्यात अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे व अन्य कामे प्रलंबित असून ती कामे प्राधान्याने पूर्ण केली जातील, असेही समन्वय समितीने स्पष्ट केले आहे. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सामाजिक सुरक्षा असली पाहिजे, हे तत्त्व आम्ही मान्य केले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तर निवृत्तिवेतन योजनेचे प्रारूप ठरविण्यासाठी नेमलेल्या समितीला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. समितीच्या अहवालावर योग्य विचार करून निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद, महापालिका कर्मचारी १४ मार्चपासून संपावर गेल्याने आरोग्य, महसूल, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांसह बहुतांश शासकीय यंत्रणा कोलमडल्याने जनतेचे हाल सुरू होते. रुग्णालयात दाखल रुग्णांचे बरेच हाल झाले, दस्तनोंदणी, सातबारा फेरफारसह महसूल विभागाच्या कार्यालयांमधील कामे अडली होती. राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेसह जिल्हा परिषद, शिक्षक आणि अन्य संघटना संपात सामील झाल्याने दहावी, बारावीचे निकाल रखडण्याची शक्यता होती. अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्याचे कामही रखडले होते. राज्य राजपत्रित अधिकारी संघाने २८ मार्चपासून संपात सामील होण्याची नोटीस दिली होती.
सरकारचे म्हणणे काय?
जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यास कर्मचारी वेतन, निवृत्तिवेतन आणि व्याजप्रदान या स्थायी खर्चाचा (कमिटेड एक्स्पेंडिचर) भार महसुलाच्या ८३ टक्क्यांपर्यंत वाढेल आणि विकासकामांना निधीच राहणार नाही. त्यामुळे जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करणे अवघड असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात स्पष्ट केले होते.
संपाने काय साधले?
’सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या मंगळवारपासून संप पुकारला होता. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचे कोणतेही ठोस आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आलेले नाही.
’या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहलावानंतर उचित निर्णय घेण्याचे आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आले आहे.
’संपाच्या पहिल्या दिवशी समिती नेमण्याचा हा प्रस्ताव कर्मचारी संघटनांनी फेटाळला होता. त्यामुळे संप पुकारून कर्मचारी संघटनांनी नेमके काय साधले, असा सवाल केला जात आहे.
राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सामाजिक सुरक्षा असली पाहिजे, हे तत्त्व आम्ही मान्य केले आहे. त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आल्यानंतर उचित निर्णय घेतला जाईल. –एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
