प्रवाशांचे रेल्वे अर्थसंकल्पाकडे लक्ष; सुखकर प्रवासाची आशा
वेध रेल्वे अर्थसंकल्पाचे
गेल्या वर्षी रेल्वे अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांपकी शंभराहून अधिक घोषणा पूर्ण झाल्याचा रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांचा दावा खरा असला, तरी त्यापकी खूपच थोडय़ा घोषणांमुळे प्रवाशांचा प्रवास सुखकर झाला आहे. त्यामुळे यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात रेल्वेमंत्री भरीव घोषणा करून त्या पुढील वर्षांपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवतील, अशी अपेक्षा प्रवासी करत आहेत.
सुरेश प्रभू यांनी रेल्वेमंत्रिपदाचा पदभार सांभाळल्यानंतर गेल्या वर्षी आपला पहिलाच रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला. त्याआधी गेल्या काही वर्षांपासून मांडलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पांना छेद देत प्रभू यांनी एकाही नव्या गाडीची घोषणा केली नव्हती. त्याऐवजी त्यांनी प्रवासी सोयींसाठी अनेक घोषणा केल्या. त्यात लांबपल्ल्याच्या गाडय़ांमध्ये कचऱ्याचे डबे, स्थानकांवर वाय-फाय सुविधा, आरक्षण नियमांत बदल अशा अनेक गोष्टींसह काही नव्या प्रकल्पांचीही घोषणा करण्यात आली होती.
त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी रेल्वेने गेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पातील घोषणांपकी ११६ घोषणांचे काम सुरू झाले असल्याचा किंवा त्या घोषणा प्रत्यक्षात आल्या असल्याचा दावा केला होता. हा दावा खरा असला तरी, या घोषणांचे स्वरूप लक्षात घेतल्यास दाव्यामधील पोकळपणा लक्षात येईल. रेल्वेने प्रवासी सुविधेवर भर देणे गरजेचे असले, तरी प्रामुख्याने आपल्या परिचालनाचा दर्जा आणि वक्तशीरपणा सुधारायला हवा, असे मत प्रवासी व्यक्त करत आहेत.उपनगरीय प्रवाशांना गाडीत चढायला मिळणे आणि गाडी वेळेत पोहोचणे, या गोष्टी जास्त महत्त्वाच्या वाटतात. चमकदार घोषणा करून त्यातील सोप्या घोषणा पूर्ण करण्यावर भर देण्याऐवजी रेल्वेने महत्त्वाची कामे पूर्ण करायला हवीत, असे मत उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता महासंघाच्या नंदकुमार देशमुख यांनी व्यक्त केले.
अंशत: आणि पूर्णत: सुरू झालेल्या काही योजना
- प्रवाशांना तक्रारी नोंदविण्यासाठी ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर १३८
- प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी हेल्पलाइन नंबर १८२
- तक्रारींसाठी संकेतस्थळ आणि अ‍ॅप्लिकेशन
- कागदविरहित मोबाइल तिकीट प्रणाली
- ई-तिकिटिंग प्रणाली
- देशभरातील १३४ गाडय़ांमध्ये ई-केटिरग प्रणाली
- आरक्षणाच्या स्थितीबाबत एसएमएस अलर्ट सेवा
- ८३ पेक्षा जास्त गाडय़ांमध्ये ऑन बोर्ड क्लििनग सुविधा
- दहा हजारांपेक्षा जास्त बायो टॉयलेट्स
- ज्येष्ठ नागरिकांकडे विशेष लक्ष देण्याच्या टीसींना सूचना
- महिला, लहान मुलांसाठी मधले बर्थ आरक्षित ठेवण्याच्या सूचना
- रेल्वे रिसर्च सेंटरसाठी मुंबई विद्यापीठासह करार
- भारतीय आयुर्वमिा महामंडळासह दीड लाख कोटी रुपयांचा करार
- गेल्या अर्थसंकल्पातील ११६ घोषणांची पूर्तता केल्याचा दावा खरा असला तरी घोषणांचे स्वरूप पाहता दाव्यांतील पोकळपणा लक्षात येतो.
