गेल्या काही वर्षांमध्ये क्षीण होत चाललेल्या शिवसेनेच्या लोकाधिकार चळवळीला नवा जोम देण्यासाठी शिवसेना पुन्हा एकदा सरसावली असली, तरी मात्र मनसेच्या नव्या दमाच्या ‘जनाधिकारा’ने मराठी तरुणांच्या हक्कासाठी एकामागून एक आंदोलनांचा सपाटा लावत लोकाधिकार चळवळीला शह देण्यास सुरुवात केली आहे. शिवसेना आणि मनसेमध्ये सुरू असलेल्या शीतयुद्ध शिगेला पोचल्याचेच द्योतक आहे.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ४० वर्षांपूर्वी मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कासाठी स्थानीय लोकाधिकार चळवळीचे बीज रोवण्यात आले होते. एकेकाळी या चळवळीमुळे असंख्य मराठी तरुणांना बँका, विमा क्षेत्र, एअर इंडिया, शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये, पंचतारांकीत हॉटेलांमध्ये नोकऱ्या मिळाल्या. मात्र कालौघात ही चळवळ थंडावली. हिंदुत्वाची कास धरून पुढे निघालेल्या शिवसेनेला आता पुन्हा मराठी माणसाचा उमाळा आला असून पुन्हा स्थानीय लोकाधिकार चळवळीची आठवण झाली आहे. मात्र मनसेच्या जनाधिकार चळवळीने मराठी माणसाच्या अनेक समस्यांना हात घालून आंदोलने उभारल्याने आता लोकाधिकार चळवळीसमोर अस्तित्वाचे आव्हान उभे राहिले आहे.
दुकानांवरील मराठी पाटय़ा, मराठी भाषा आणि मराठी तरुणांना हक्काचा रोजगार मिळवून देण्यासाठी मनसेने जनाधिकार सेनेची स्थापना केली. स्टेट बँक, कॅनरा बँक, एलआयसी, बीएआरसी, आरसीएफ, पीपीएफ, टपाल कार्यालय, रिलायन्स एनर्जी, एमएसईबी, नॅशनल इन्शुरन्स, एमटीएनएल, भारत पेट्रोलियम, स्टँडर्ड चार्टड बँक, हाँगकाँग बँक, सेंट्र बँक अशा अनेक संस्थांमध्ये भरती, बदली आणि बढतीमध्ये जनाधिकार चळवळीचा आवाज घुमला. लोकाधिकारप्रमाणेच जनाधिकार सेनेनेही तृतीय व चतुर्थश्रेणी कामगारांव्यतिरिक्त ऑफिसर्स असोसिएशनवर ताबा मिळविण्याचा सपाटा लावला आहे. केवळ मुंबई, ठाणे, पुणेच नव्हे तर औरंगाबाद आणि कोल्हापूरमधील विविध आस्थापनांमध्ये जनाधिकारचा झेंडा फडकू लागला आहे. सेंट्रल बँकेच्या परीक्षेस बसलेल्या परप्रांतीय उमेदवारांना शिरीष पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली जनाधिकार सेनेने हिसका दाखवून सळो की पळो करून सोडले. तसेच गेल्या आठवडय़ात स्टेट बँक कॉल सेंटरलाही मराठी भाषा हा पर्याय देण्यास भाग पाडण्यात आले. जनाधिकारच्या या आक्रमकपणामुळे लोकाधिकारचे नेते संभ्रमात सापडले आहेत.
