खाजगी वनक्षेत्रांत राहाणाऱ्या हजारो रहिवाशांच्या हितार्थ सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात केलेली फेरविचार याचिका राज्य सरकारने सोमवारी मागे घेतल्याने मुंबई उपनगर आणि ठाण्यातील हजारो रहिवाशी आणि झोपडपट्टीवासियांना दिलासा मिळाला आहे.
उच्च न्यायालयाने २००५मध्ये खाजगी वनक्षेत्राच्या सातबारावर वन विभागाची नोंद करून बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महसूल विभागाने अनेक ठिकाणी खाजगी वनजमिनींवरही वन विभागाची नोंद सुरू केली. त्याचा फटका १०६६ इमारती आणि ४५ हजार झोपडय़ांना बसला होता. मुलुंड, नाहूर, विक्रोळी, पोईसर, मालाड, ठाण्यातील कोलशेत, कावेसर, पाचपाखाडी आदी भागातील १९२६ एकर जागेवरील १०६६ इमारतींमधील ३१ हजार २६८ सदनिका आणि ४५ हजार झोपडय़ांवर वनविभागाने कारवाईचा बडगा उगारला होता. मुंबई उच्च न्यायालयानेही घरे वाचविण्यासाठी धाव घेतलेल्या रहिवाशांच्या विरोधात निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र रहिवाशांची भूमिका योग्य ठरवत उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळाला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणारी याचिका सरकारने पुन्हा दाखल केली होती.
निवडणुकीत हा मुद्दा ऐरणीवर आल्यानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही फेरविचार याचिका मागे घेण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांच्या अभिप्रायानंतर ही याचिका सोमवारी मागे घेण्यात आली. त्यामुळे खाजगी वनक्षेत्रांतील झोपडय़ा आणि इमारतींना अभय मिळाले आहे.
मुलुंड, नाहूर, विक्रोळी, पोईसर, मालाड, ठाण्यातील कोलशेत, कावेसर, पाचपाखाडी आदी भागातील १९२६ एकर जागेवरील १०६६ इमारतींमधील ३१ हजार २६८ सदनिका आणि ४५ हजार झोपडय़ांतील रहिवाशांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
