न्यायालयाने जोंधळे पॉलिटेक्निकच्या संस्थाचालकांचे उपटले कान
८१ विद्यार्थ्यांच्या मान्यतेचा प्रश्न निकाली
संस्थाचालकांमधील व्यक्तिगत भांडणात विद्यार्थ्यांचा साधन म्हणून वापर करू नका, असे खडे बोल सुनावत डोंबिवलीतील ‘एस. एच. जोंधळे पॉलिटेक्निक’मधील ८१ विद्यार्थ्यांच्या मान्यतेचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढला आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने या विद्यार्थ्यांना मान्यतेच्या अर्जाचा विचार करावा, असे स्पष्ट करून या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा मार्ग सुकर केला आहे.
जोंधळे पॉलिटेक्निक ‘समर्थ समाज’ नामक शिक्षणसंस्था चालविते. संस्थेवरील वर्चस्वासाठी अध्यक्ष शिवाजीराव जोंधळे आणि सदस्य सागर जोंधळे या पितापुत्रांमध्ये गेली अनेक वर्षे वाद आहे. वडील एका बाजूला आणि त्यांच्या पत्नी व संस्थेच्या सचिव वैशाली व मुलगा सागर दुसऱ्या बाजूला असा हा वाद आहे. या वादाचा मनस्ताप २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षांत प्रवेश घेतलेल्या ८१ विद्यार्थ्यांना मात्र नाहक सोसावा लागत होता.
या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश सागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाले होते. या प्रवेशांना वैशाली जोंधळे, पॉलिटेक्निकच्या प्राचार्य मनिषा सावंत यांच्यासह अध्यक्ष म्हणून शिवाजारावांची मान्यता घ्यायची असे ठरले होते. मात्र, दोन महिने झाले तरी मान्यतेची फाईल शिवाजीरावांकडेच प्रलंबित होती. अध्यक्षांच्या अडवणुकीमुळे या विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडून मान्यता मिळत नव्हती. जोपर्यंत संचालनालयाकडून मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत प्रवेश अधिकृत होत नाहीत. परिणामी ६० ते ७० हजार रूपयांचे शुल्क मोजून प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी आणि पालक हवालदिल झाले होते.
अस्वस्थ झालेल्या दीडएकशे पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी मनसेचे आमदार रविंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्त्वाखाली संस्थेच्या विरोधात आवाज उठविला. तर अध्यक्षांच्या अडवणुकीविरोधात वैशाली जोंधळे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आपापसातील भांडणात तुम्ही विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळू नका, असे न्यायालयाने यावेळी सुनावले. तुम्ही एका संस्थेचे अध्यक्ष आहात. या पदासोबत येणाऱ्या जबाबदारींची जाणीव तुम्हाला असायला हवी, अशा शब्दांत न्यायालयाने अध्यक्षांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली.
