क्रुझवरील पार्टी प्रकरणात अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यनसह अन्य काहींना केंद्रीय अंमली पदार्थ विभागाने (एनसीबी) आरोपपत्रातून आरोपी म्हणून वगळल्याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही जनहित याचिका कशी ? तुमचे याचिके मागचे मूळ हेतू काय ? हे पटवून द्या अन्यथा दंड आकारू, असा इशारा दिल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका विनाअट मागे घेतली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>मुंबई: शंभर कोटींच्या अंमली पदार्थांची तस्करी; गुजरातमधून दोघांचा ताबा

तपास अधिकाऱ्याने आणि तपास यंत्रणेने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून आर्यनसह अन्य काही जणांना प्रकरणातून वगळल्याचा आरोप प्रीतम देसाई या विधि शाखेच्या विद्यार्थ्याने जनहित याचिकेतून केला होता. तसेच या प्रकरणात नव्याने सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.

हेही वाचा >>>“गुजरातमध्ये आचारसंहितेची ऐशी की तैशी करत पंतप्रधान…”, ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या स्थगितीवरून शिवसेनेचं मोदी सरकारवर टीकास्र

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोरी बुधवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या हेतूवरच प्रश्न उपस्थित केला. आमच्यामते ही जनहित याचिका नसून प्रसिद्धीसाठी केलेली याचिका असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. तसेच ही जनहित याचिका कशी हे पटवून द्या अन्यथा दंड आकारू, असा इशारा खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिला. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका विनाअट मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.