‘आदर्श’ सोसायटी घोटाळ्यातील आरोपी आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या फौजदारी कारवाईला उच्च न्यायालयाने मागच्या आठवडय़ात स्थगिती दिली होती. मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अशाप्रकारे कारवाईला स्थगिती देता येऊ शकत नाही, असा दावा करीत ही स्थगिती उठविण्याची मागणी करणारी याचिका बुधवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. २५ ऑगस्ट रोजी त्यावर सुनावणी होणार आहे.
केतन तिरोडकर यांनी ही याचिका केली आहे. चव्हाण यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या फौजदारी कारवाईला गेल्या आठवडय़ात न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी स्थगिती देत चव्हाण यांना दिलासा दिला होता. चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्यास राज्यपालांनी सीबीआयला नकार दिला होता. त्यानंतर सीबीआयने चव्हाण यांनाच खटल्यातून वगळण्याची मागणी आधी विशेष न्यायालयाकडे व आता उच्च न्यायालयात केली आहे.
अशोक चव्हाण यांना तात्पुरता दिलासा
नवी दिल्ली:निवडणूक खर्चात तफावत आढळल्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने बजावलेल्या स्थगिती आदेशाबाबत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र १५ दिवसांत चव्हाण यांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.गेल्या विधानसभा निवडणुकीतील खर्चावरून अपात्र का ठरवू नये, अशी नोटीस निवडणूक आयोगाने अशोक चव्हाण यांना बजावली आहे. त्याला चव्हाण यांनी आव्हान दिले .