घरे प्रकल्पग्रस्तांसाठी असल्याचा दावा; खुलासा करण्याचे आदेश
मुंबई : म्हाडाने मुंबईतील १३८४ घरांसाठी नुकत्याच जाहीर केलेल्या सोडतीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली असून न्यायालयानेही त्यावर म्हाडाला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या विविध विकास प्रकल्पांमध्ये घरे गमावणाऱ्यांसाठी असलेली ही घरे म्हाडाने या सोडतीद्वारे विकल्याचा आरोप कमलाकर शेणॉय यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. राज्य सरकारच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार (डीसीआर) या घरांची विक्री करणे बेकायदा आहे. ही घरे राज्य सरकारच्या विविध विकास आणि पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये घरे गमावणाऱ्यांना मिळायला हवीत, असा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे.
या याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीत म्हाडाने याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांचे खंडन केले. तसेच नुकत्याच काढण्यात आलेल्या लॉटरीतील घरे ही विकास नियंत्रण नियमावलीच्या ३३(७) या अधिनियमाअंतर्गत येत नसल्याचा दावा केला. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने मात्र म्हाडाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी विविध प्रकल्पांअंतर्गत घरे गमावलेल्या आणि वर्षांनुवर्षे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांचे काय झाले? अशी विचारणा करत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेशही म्हाडाला दिले. त्यासाठी न्यायालयाने म्हाडाला तीन आठवडय़ांची मुदत दिली आहे.
याचिका नेमकी काय?
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये म्हाडाने मुंबईतील विविध भागांत असलेल्या १३८४ घरांसाठी अर्ज मागवले होते. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये या घरांसाठीची सोडत काढत सदनिका लागलेल्यांची यादीही जाहीर केली होती. यातील बरीचशी घरे उच्चभ्रू वस्तीत आहेत. यापैकी काही घरे उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासा मोबदल्यात खासगी विकासकाने म्हाडाला बहाल केली आहेत. विकास नियंत्रण नियमावलीच्या अधिनियम ३३(७)नुसार, जे विकासक मुंबईतील जुन्या वा उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करतील, त्यांना काही घरे म्हाडाला बहाल कराव्या लागतील. त्याकरिता त्यांना वाढीव चटईक्षेत्रासह अन्य लाभ मिळतात. परंतु म्हाडाला या घरांची विक्री करता येऊ शकत नाही. ती घरे म्हाडाने ज्यांची घरे दुरूस्ती, पुनर्विकास वा नव्या विकास प्रकल्पांसाठी गेली आहेत, त्यांना बहाल करायची आहेत. मात्र म्हाडाने तसे न करता सोडत काढली असा दावा केला आहे.
