मार्वे खाडीवरील पूल पाडण्यास स्थगिती द्या, रॅम्पच्या पुनर्बांधणीचे आदेश द्या, मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

या परिसरातील व्यावसायिक मोहम्मद जमील मर्चंट यांनी उपरोक्त मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जनहित याचिका केली आहे. स्थानिकांना पुलाचा वापर करण्यापासून मज्जाव करण्यासाठी महापालिकेने आधी पुलाचा रॅम्प तोडला आणि आता पूल पाडण्याची धमकी दिली जात आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्याने याचिकेत केला आहे. या पुलाच्या परिसरात असलेल्या म्हाडा वसाहतीसह अंबुजवाडी, झुलेसवाडी, आझमी नगर आणि खरोडी येथील मध्यम उत्पन्न गटातील अंदाजे २० ते ३० हजार नगारिक या पुलाचा वापर करतात. परंतु, पुलाला पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देता न आल्याने त्याचा रॅम्प तोडण्यात आला. त्यामुळे स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे आणि गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. पादचारी आणि वाहनचालक २००८ पासून या पुलाचा वापर करत आहेत. शिवाय, २०१८ मध्ये महापालिकेनेच त्याची पुनर्बांधणी केली होती. तथापि, कोणतेही मूल्यांकन, संरचना पाहणी आणि बांधकाम स्थिरता अहवालाशिवाय महापालिकेने हा पूल पाडण्याचा निर्णय घेतला, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

पर्याय उपलब्ध करून न दिल्याने स्थानिकांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी पूल पाडण्याच्या पुढील कामाला स्थगिती द्यावी. त्याचप्रमाणे, आधीच पाडण्यात आलेल्या रॅम्पच्या पुनर्बांधणीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका गुरूवारी सादर करण्यात आली. लवकरच त्यावर सविस्तर सुनावणी होईल.