मराठा आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका; उपोषण करणाऱ्यांना राज्य सरकार कशाच्या आधारे आश्वासन देते?

हेही वाचा >>> यंदाचा तुमचा दसरा मेळावा बीकेसी मैदानावर का होणार नाही? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले…

आणखी वाचा

लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

बुलढाणा : निवडणुकीमुळे एसटी महामंडळाचेही चांगभलं, तब्बल पाऊण कोटीचा…

कल्याणमधील भटक्या श्वानाचे तीन जणांना चावे, भटक्या श्वानांच्या उपद्रवाने नागरिक, शाळकरी विद्यार्थी त्रस्त

विविध सेवा विनाविलंब उपलब्ध करा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सूचना; जिल्हा सुशासन निर्देशांक अहवालाचे प्रकाशन

अमरावती : आजी-माजी आमदारांमध्ये जुंपली… ‘हे’ आहे कारण

साताऱ्यातील आम्ही चारही मंत्री एकत्रितपणे जिल्ह्याचा विकास करू, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजेंचा विश्वास

महाराष्ट्राला पर्यटनामध्ये प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनवू, पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाईंची ग्वाही

मराठा समाजाला आरक्षण कसे दिले जाणार? हे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात स्पष्ट करावे, अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे.  छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मनुष्य विकास संस्थेची (सारथी) ७ एप्रिल २०१८ मध्ये स्थापना करण्यात आली. मराठा तरुणांच्या विकासासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. तसेच, सारथीसाठी राज्य सरकारकडून विशेष बाब म्हणून ६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुळात सारथी संस्था ही केवळ मराठा समाजासाठी मर्यादित न ठेवता त्याचा लाभ सर्व समाजांतील तरुणांना द्यावा, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.