सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
सावंतवाडी-दोडामार्ग वन्यजीव परिसर हा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणाऱया जनहित याचिकेवर सकारात्मक भूमिका मांडण्याची ही योग्य वेळ आहे, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. तसेच सरकारला त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. अनेक दुर्मीळ प्रजातींचे अधिवास तसेच पट्टेरी वाघाचे भ्रमणक्षेत्र अशी ओळख असणारा ‘सावंतवाडी-दोडामार्ग वन्यजीव परिसर’ पर्यवरणीयदृष्टया संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करा, अशी मागणी करणारी याचिका वनशक्ती या संस्थेने अधिवक्ता गायत्री सिंह यांच्यामार्फत केली आहे.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सोमवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालय आणि राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारे हा भाग वन्यजीव संरक्षित परिसर होण्यास पात्र असल्याची नोंद उच्च न्यायालयाने २० सप्टेंबर २०१३ रोजी घेतली होती. त्यासंदर्भात पर्यावरण मंत्रालय आणि राज्य सरकारला बैठक आयोजित करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते.
हेही वाचा >>> मुंबई : बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा वाद : गोदरेज आता जमीन संपादनाला विरोध करू शकत नाही
वेळोवेळी न्यायालयाने आदेश देऊनही सरकारने ‘सावंतवाडी-दोडामार्ग वन्यजीव परिसर’ पर्यवरणीयदृष्टया संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी काहीच केलेले नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्यावतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. पर्यावरण मंत्रालयाच्यानुसार, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रस्ताव देणे राज्य सरकारवर अवलंबून आहे. तर आम्ही प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे राज्य सकारकडून सांगण्यात आले. असे असले तरी या परिसरातील झाडे तोडली जात असल्याकडेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याला प्रतिवादी पक्षाकडून आक्षेप घेण्यात आला. तसेच वृक्षारोपणाचे प्रमाण वाढले असून कोणतीही झाडे तोडण्यात आलेली नाहीत, असा दावा करण्यात आला. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या झाडे तोडण्याच्या घटना निदर्शनास आल्या आहेत का? त्यावर राज्य सरकारने काय केले? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. तसेच राज्य सरकारने सावंतवाडी-दोडामार्ग परिसर हा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच हा परिसर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करण्याबाबतची प्रक्रिया कधीपर्यंत पूर्ण होईल, अशी विचारणा करून त्याबाबत सकारात्मक भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
