मुंबई : कांदिवली (पश्चिम) येथे प्रमोद महाजन क्रीडा संकुलावर नवरात्रोत्सवानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या दांडिया क्वीन म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या फाल्गुनी पाठक हिच्या कार्यक्रमाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. तसेच या मैदानाचे ‘व्यावसायिकीकरण’ रोखण्याच्या दृष्टीने आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या क्रीडांगणावरील अशा सर्व कार्यक्रमांना नागरिकांना मोफत प्रवेश देण्याचे राज्य सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते विनायक यशवंत सानप यांनी ही याचिका केली आहे. त्यात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने संबंधित ठिकाण विकास आराखड्यात ‘खेळाचे मैदान’ म्हणून निश्‍चित केल्याचे म्हटले आहे.आपल्याला प्रसारमाध्यमातील वृत्तांतून मैदानावर नवरात्रोत्सवानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या फाल्गुनी पाठक हिच्या कार्यक्रमाबाबत तसेच तिकिटांच्या रकमेबाबतची माहिती मिळाली. या कार्यक्रमाच्या तिकीटाची किंमत ८०० ते ४२०० रुपयांपर्यंत आहे, असे याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे. खेळाचे मैदान सर्वांसाठी नेहमीच खुले असले पाहिजे आणि कोणाकडून त्याचे व्यावसायिकीकरण केले जाऊ नये. त्यामुळे हे मैदान मूळ उद्देशाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरले जात असेल, विशेषकरून संगीत कार्यक्रम किंवा नवरात्रोत्सवासाठी वापरले जात असेल तर या काळातही मैदानावर सर्वांना प्रवेशाची मुभा असावी आणि तेथील प्रवेश विनामूल्य ठेवण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

Bombay High Court decisions on law student admission policies
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासण्यात गैर काय?; कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठीची अट बेकायदा नसल्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
Best Vegetables for Vegetarians and Non-vegetarians
Vegetables for Nonvegetarians ‘ही’ भाजी मांसाहार करणाऱ्यांकरता आवश्यक…;…
Xerox shops will be locked during board exams to make exams copy-free
मंडळाच्या परीक्षेवेळी झेरॉक्स दुकानास ठोकणार कुलूप, आता शासकीय स्टाफ पण दिमतीस
lavasa loksatta news,
लवासा प्रकरण : सीबीआय चौकशीची मागणी कशाच्या आधारे ? उच्च न्यायालयाची याचिकाकर्त्यांना विचारणा
is state currently stopped issuance of birth certificates to track down illegal Bangladeshi citizens
अवैध बांगलादेशी नागरिकांचा शोध सुरू? ‘या’ आदेशाने चर्चेस बळ
SC asks Centre and states not to take steps to reduce forest
परवानगीशिवाय वनक्षेत्र कमी करू नका!सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र आणि राज्य सरकारांना आदेश
Supreme Court On Mahakumbh Stampede
Supreme Court : “ही दुर्दैवी घटना, पण…”, कुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरीच्या घटनेवरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, याचिकाकर्त्याला दिले ‘हे’ आदेश
Burkha Ban , Exam , Dispute , Nitesh Rane ,
बुरखाबंदीचा नाहक वाद

हेही वाचा : शिवसेना प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी नाही! ; ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची स्पष्टोक्ती

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने क्रीडांगणांच्या वापरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली होती. मात्र, त्याचे पालन केले जात नाही. याउलट अशा मैदानांवर व्यावसायिक कार्यक्रमांना पक्षपातीपणे परवानगी दिली जात असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. मुंबई विभागाचे क्रीडा आणि युवक सेवा उपसंचालक पक्षपाती असून त्यांनी खेळाचे मैदान व्यावसायिक कार्यक्रमासाठी आयोजकांना उपलब्ध करून दिल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

Story img Loader