मुंबई : माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) नेते नवाब मलिक यांनी अंतरिम वैद्यकीय जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केले असून त्यांचा जामीन रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी मंगळवारी उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. अंतरिम जामिनाच्या स्वरूपात मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा मलिक यांच्याकडून गैरवापर सुरू आहे आणि निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने ते साक्षीदारांना प्रभावित करीत आहेत, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याच्या मुंबईतील मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी मलिक यांना सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अटक केली होती. त्यानंतर, मूत्रपिंडावर उपचार घेण्यासाठी ऑगस्ट २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर केला होता. सध्या ते मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवत आहेत. त्यांना राष्ट्रवादीने (अजित पवार) उमेदवारी दिली आहे.
हेही वाचा >>>उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार का दिला? राऊतांनी सांगितलं कारण?
तथापि, अंतरिम जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने घातलेल्या अटींचे मलिक यांच्याकडून उल्लंघन केले जात आहे, असा आरोप मुंबईस्थित सॅमसन पाठारे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करून केला आहे. मलिक यांनी त्यांचे एक मूत्रपिंड निकामी होत असल्याच्या आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार घेण्याची गरज असल्याच्या कारणावरून अंतरिम वैद्यकीय जामीन मिळवला होता. तथापि, जामीन मिळाल्यानंतर मलिक हे एकदाही रुग्णालयात दाखल झाले नाहीत किंवा त्यांच्यावर कोणतीही शस्त्रक्रिया करण्यात आलेली नाही. शिवाय, जामिनावर सुटका व्हावी अशा पद्धतीने मलिक यांची स्थिती गंभीर नाही किंवा ते वैद्यकीयदृष्ट्या अकार्यक्षमही नाहीत. याउलट, त्यांनी आजारपणाची सबब पुढे करून जामीन मिळवण्यासाठी न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आणि जामिनाच्या स्वरूपात मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर केल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने मलिक हे प्रकरणाशी संबंधित साक्षीदारांना प्रभावित करीत आहेत आणि न्यायालयातील त्यांची भूमिका बदलण्यासाठी भाग पाडत आहेत. त्याचप्रमाणे, प्रचाराच्या निमित्ताने ते आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) स्थापन न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर राहून प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देत आहेत आणि जामिनाच्या अटींचेही उल्लंघन करीत आहेत. मलिक यांना अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर झाला होता. परंतु, त्यांनी विशेष न्यायालयात त्यांच्या वैद्यकीय स्थितीचा अहवाल सादर केलेला नाहीत, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मलिक यांना ऑगस्ट २०२३ मध्ये अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर केला होता. तसेच, त्याची वेळोवेळी मुदत वाढवली होती. उच्च न्यायालयाकडून मलिक यांच्या नियमित जामिनासाठीच्या याचिकेवर निर्णय घेतला जाईपर्यंत त्यांचा अंतरिम वैद्यकीय जामीन कायम राहील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याच्या मुंबईतील मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी मलिक यांना सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अटक केली होती. त्यानंतर, मूत्रपिंडावर उपचार घेण्यासाठी ऑगस्ट २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर केला होता. सध्या ते मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवत आहेत. त्यांना राष्ट्रवादीने (अजित पवार) उमेदवारी दिली आहे.
हेही वाचा >>>उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार का दिला? राऊतांनी सांगितलं कारण?
तथापि, अंतरिम जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने घातलेल्या अटींचे मलिक यांच्याकडून उल्लंघन केले जात आहे, असा आरोप मुंबईस्थित सॅमसन पाठारे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करून केला आहे. मलिक यांनी त्यांचे एक मूत्रपिंड निकामी होत असल्याच्या आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार घेण्याची गरज असल्याच्या कारणावरून अंतरिम वैद्यकीय जामीन मिळवला होता. तथापि, जामीन मिळाल्यानंतर मलिक हे एकदाही रुग्णालयात दाखल झाले नाहीत किंवा त्यांच्यावर कोणतीही शस्त्रक्रिया करण्यात आलेली नाही. शिवाय, जामिनावर सुटका व्हावी अशा पद्धतीने मलिक यांची स्थिती गंभीर नाही किंवा ते वैद्यकीयदृष्ट्या अकार्यक्षमही नाहीत. याउलट, त्यांनी आजारपणाची सबब पुढे करून जामीन मिळवण्यासाठी न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आणि जामिनाच्या स्वरूपात मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर केल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने मलिक हे प्रकरणाशी संबंधित साक्षीदारांना प्रभावित करीत आहेत आणि न्यायालयातील त्यांची भूमिका बदलण्यासाठी भाग पाडत आहेत. त्याचप्रमाणे, प्रचाराच्या निमित्ताने ते आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) स्थापन न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर राहून प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देत आहेत आणि जामिनाच्या अटींचेही उल्लंघन करीत आहेत. मलिक यांना अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर झाला होता. परंतु, त्यांनी विशेष न्यायालयात त्यांच्या वैद्यकीय स्थितीचा अहवाल सादर केलेला नाहीत, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मलिक यांना ऑगस्ट २०२३ मध्ये अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर केला होता. तसेच, त्याची वेळोवेळी मुदत वाढवली होती. उच्च न्यायालयाकडून मलिक यांच्या नियमित जामिनासाठीच्या याचिकेवर निर्णय घेतला जाईपर्यंत त्यांचा अंतरिम वैद्यकीय जामीन कायम राहील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
