महाड येथील सावित्री नदीवरील पुलासह कोकणातील अनेक जुन्या पुलांच्या धोकादायक परिस्थितीची कल्पना तब्बल आठ वर्षांपूर्वीच विधानसभेत एका अशासकीय ठरावाद्वारे देण्यात आली होती. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या अजित पवार यांच्या मागणीचा रोख आघाडी सरकारलाच अडचणीचा ठरू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विधिमंडळाच्या डिसेंबर २००८ मधील अधिवेशनाच्या वेळी मनसेचे आमदार बाळा नांदगावकर यांनी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील धोकादायक स्थिती तसेच ब्रिटिशकालीन पुलांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा मांडला होता. महाड येथील सावित्री नदीवरील पुलासह संगमेश्वरमधील सोना पूल, शास्त्री पूल, बाव नदी पूल अत्यंत कमकुवत झाल्याकडे नांदगावकर यांनी लक्ष वेधले होते. त्या वेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येत असून टप्प्याटप्प्याने पूल रुंदीकरणापासून मोऱ्या दुरुस्तीपर्यंतची कामे केली जातील असे सांगितले होते. महाड दुर्घटनेच्या पूर्वी शिवसेनेचे आमदार भरत गोगावले यांनी या पुलाविषयी प्रश्न विचारला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

महाडजवळील पूल दुर्घटनाप्रकरणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी करणारी याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाली. शोधमोहिमेचा खर्च प्राधिकरणाकडून वसूल करावा, दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा,  अशा मागण्या सामाजिक कार्यकर्ते प्रणय सावंत यांच्या याचिकेमध्ये आहेत.

 

विधिमंडळाच्या डिसेंबर २००८ मधील अधिवेशनाच्या वेळी मनसेचे आमदार बाळा नांदगावकर यांनी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील धोकादायक स्थिती तसेच ब्रिटिशकालीन पुलांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा मांडला होता. महाड येथील सावित्री नदीवरील पुलासह संगमेश्वरमधील सोना पूल, शास्त्री पूल, बाव नदी पूल अत्यंत कमकुवत झाल्याकडे नांदगावकर यांनी लक्ष वेधले होते. त्या वेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येत असून टप्प्याटप्प्याने पूल रुंदीकरणापासून मोऱ्या दुरुस्तीपर्यंतची कामे केली जातील असे सांगितले होते. महाड दुर्घटनेच्या पूर्वी शिवसेनेचे आमदार भरत गोगावले यांनी या पुलाविषयी प्रश्न विचारला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

महाडजवळील पूल दुर्घटनाप्रकरणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी करणारी याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाली. शोधमोहिमेचा खर्च प्राधिकरणाकडून वसूल करावा, दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा,  अशा मागण्या सामाजिक कार्यकर्ते प्रणय सावंत यांच्या याचिकेमध्ये आहेत.