मुंबई : सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. या याचिकेची न्यायालयाने गुरूवारी गंभीर दखल घेतली आणि केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या इतर प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी असेल तर प्लास्टिकच्या फुलांच्या वापरावर आणि विक्रीवरही बंदी घालण्यात कोणताही अडथळा नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे महत्त्व आणि शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या फुलांच्या वापराचा पर्यावरणावर होणारे परिणाम लक्षात घेता संबंधित यंत्रणांकडून या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल, अशी आशाही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी करताना केली. न्यायालयाने केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही या प्रकरणी नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा…मुंबई : भारतीय संघाच्या विजयी मिरवणुकीत ७ ते ८ लाख क्रिकेटप्रेमी
ग्रोअर्स फ्लॉवर्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने (जीएफसीआय) सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी याचिका केली आहे. त्यात, सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांची जाडी ३० मायक्रॉनपेक्षा जास्त असल्याचा दावा केला. त्यावर, शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी आकाराच्या इतर वस्तूंवर बंदी घातली गेली असेल तर प्लॅस्टिकच्या फुलांवरही बंदी घालण्यात कोणताही अडथळा दिसत नाही, त्यामुळे, हा मुद्दा लवकरात लवकर निकाली निघणे गरजेचे असल्याचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला. त्याचवेळी प्लास्टिक किती धोकादायक आहे याबाबतचा एक हदयद्रावक अनुभवही मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी कथन केला. लखनऊ येथील एका संरक्षणगृहात राहणाऱ्या निराधार मुलांपैकी अनेकांना सेरेब्रल पाल्सीचा आजार आहे. या संरक्षणगृहाचा कारभार सांभाळणाऱ्यांशी संवाद साधल्यावर या मुलांना खाण्यायोग्य आणि अयोग्य बाबींमध्ये फरक करता येत नाही. परिणामी, कधीकधी त्यांच्या मलमूत्रात प्लास्टिक आढळून येत असल्याचे आपल्याला सांगण्यात आले. हे फार धक्कादायक असून प्लास्टिकच्या वापराबाबत गंभीर असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
राज्य सरकारने ८ मार्च २०२२ रोजी अधिसूचना काढली. त्यात, शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी असलेल्या एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली. मात्र, या फुलांचा उल्लेख नाही. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने एका प्रकरणात इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ पॅकेजिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या अहवालाच्या आधारे प्लास्टिकच्या वस्तू वापरावर बंदी घातली आहे. त्याचे पालन म्हणून राज्य सरकारकडून अनेक उपाययोजना केल्या जात असल्याचा दावा सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी केला. मात्र, त्याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
हेही वाचा…वायू प्रदूषण निवारणासाठी तरुणांचा पुढाकार, वातावरण फाउंडेशनच्या अहवालातून उघड
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे…
शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादन, साठा, वितरण आणि विक्रीवर बंदी घालणारी अधिसूचना केंद्र आणि राज्य सरकारने काढली. त्यात एकदा वापरल्या जाणाऱ्या किंवा सजावटीसाठीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचा उल्लेख नाही. परंतु, या फुलांमुळेही पर्यावरणाला हानी पोहोचत आहे. त्यामुळे, १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या फुलांसाठीही आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सजावटीसाठीच्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी आणणे किती गरजेचे आहे हे पटवून देताना इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ पॅकेजिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या अहवालाचा दाखलाही यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील असीम नाफडे यांनी दिला. या अहवालानुसार, प्लास्टिच्या फुलांची कमाल जाडी ३० मायक्रॉन, किमान आणि सरासरी जाडी २९ मायक्रॉन असल्याचे म्हटले.
