मुंबई : मुस्लिमविरोधी वक्तव्य करून दोन समुदायांत तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आमदार नितेश राणे यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. संत महंत रामगिरी महाराज यांनी प्रेषित मोहम्मद यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याची चित्रफित समोर आली होती. तसेच, एका जाहीर सभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आमदार नितेश राणे यांनी महंत रामगिरी महाराजांच्या टिपण्णीचे समर्थन केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी तर रामगिरी महाराजांच्या वक्तव्याला पाठिंबा देऊन पोलिसांना त्यांच्यावर कारवाई न करण्याचेही आदेश दिल्याचा दावा याचिकाकर्ते मोहम्मद वासी यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. याचिकाकर्ते हे व्यवसायाने वकील आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> जागतिक हृदय दिन : केईएम रुग्णालयात स्टेमी प्रकल्पांतर्गत १८९ रुग्णांचे प्राण वाचविण्यात यश

आणखी वाचा

राज्यातील जवळपास सर्वच ३६ जिल्ह्यांमध्ये २०२२ पासून किमान ५० वेळा हिंदू जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला, त्यापैकी बहुतेक सभा या गोव्यातील हिंदू जनजागृती समिती या उजव्या स्वयंसेवी संस्थेने गोपनीय पद्धतीने आयोजित केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे. तसेच, हिंदू जन आक्रोश मोर्चाला मार्गदर्शन करणाऱ्या वक्त्यांकडून अल्पसंख्याक, मुस्लिम समाज आणि वक्फ मंडळाबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केली जातात. लव्ह जिहाद, हलाल, मुस्लिम दुकानांवर बहिष्कार टाका, बाजार जिहाद, जमीन जिहाद, बळजबरीचे धर्मांतर याबाबतही चिथावणीथोर भाषणे केली जातात आणि मुस्लिम समुदायावर आर्थिक बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले जाते. याबाबतचे वृत्तही प्रसिद्ध झाले आहे. समाजमाध्यमांचाही मुस्लिमविरोधी भाषणे अथवा वक्तव्यांसाठी वापर केला जातो, या सगळ्यातून निधी गोळा करण्यासह राजकीय पोळी भाजून घेतली जाते, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा मुस्लिमविरोधी वक्तव्यांना रोखण्याचे, तसेच दोन समुदायांत तेढ निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. लवकरच ही जनहित याचिका सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा >>> जागतिक हृदय दिन : केईएम रुग्णालयात स्टेमी प्रकल्पांतर्गत १८९ रुग्णांचे प्राण वाचविण्यात यश

आणखी वाचा

राज्यातील जवळपास सर्वच ३६ जिल्ह्यांमध्ये २०२२ पासून किमान ५० वेळा हिंदू जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला, त्यापैकी बहुतेक सभा या गोव्यातील हिंदू जनजागृती समिती या उजव्या स्वयंसेवी संस्थेने गोपनीय पद्धतीने आयोजित केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे. तसेच, हिंदू जन आक्रोश मोर्चाला मार्गदर्शन करणाऱ्या वक्त्यांकडून अल्पसंख्याक, मुस्लिम समाज आणि वक्फ मंडळाबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केली जातात. लव्ह जिहाद, हलाल, मुस्लिम दुकानांवर बहिष्कार टाका, बाजार जिहाद, जमीन जिहाद, बळजबरीचे धर्मांतर याबाबतही चिथावणीथोर भाषणे केली जातात आणि मुस्लिम समुदायावर आर्थिक बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले जाते. याबाबतचे वृत्तही प्रसिद्ध झाले आहे. समाजमाध्यमांचाही मुस्लिमविरोधी भाषणे अथवा वक्तव्यांसाठी वापर केला जातो, या सगळ्यातून निधी गोळा करण्यासह राजकीय पोळी भाजून घेतली जाते, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा मुस्लिमविरोधी वक्तव्यांना रोखण्याचे, तसेच दोन समुदायांत तेढ निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. लवकरच ही जनहित याचिका सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.