पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी ५० ऐवजी केवळ २५ टक्केच जागा राखून ठेवण्याच्या राज्य सरकारने केलेल्या तरतुदीविरोधात सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेत सरकारला शुक्रवारी राज्य कोटय़ातील जागांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भारतीय वैद्यक परिषदेच्या (एमसीआय) निर्देशानुसार, पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी ५० टक्के जागा राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही राज्य सरकारने या जागा ५० ऐवजी केवळ २५ टक्केच ठेवून ‘एमसीआय’च्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
अखिल भारतीय कोटा म्हणून राज्य सरकारने ५० टक्के जागा बहाल केल्या असल्याची माहिती सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठास दिली. तसेच सरकारी सेवेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये २५ टक्के जागा राखून ठेवल्याचे स्पष्ट केले.
