रसिका मुळ्ये
दरवर्षी देशभरातील विद्यापीठांमध्ये सहजपणे शेकडो विद्यार्थ्यांना वाटल्या जाणाऱ्या पीएच.डी.वर आता प्रवेशाच्या पातळीवरच नियंत्रण येणार आहे. आयोगाने जाहीर केलेल्या नव्या नियमावलीच्या मसुद्यानुसार लेखी परीक्षेसाठी ५० आणि मुलाखतीसाठी ५० टक्के भारांश निश्चित केला आहे. त्याचबरोबर पीएच.डी. प्रवेशासाठी देशपातळीवरील परीक्षा घेण्याचे संकेतही आयोगाने दिले आहेत.
संशोधनाचे मोजमाप म्हणून पाहण्यात येणाऱ्या पीएच.डी.चा दर्जा देशभरातील विद्यापीठांमध्ये खालावत गेला आहे. याबाबत अगदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही टीका झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रवेश देण्याच्या टप्प्यावरच नियम अधिक कडक करण्याची शिफारस आयोगाने याबाबत नेमलेल्या समितीने केली आहे. तीनच वर्षांपूर्वी (२०१६) बदलण्यात आलेली पीएच.डी.ची नियमावली आता पुन्हा एकदा बदलण्यात येत आहे. नव्या नियमावलीचा मसुदा आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार आता लेखी परीक्षेबरोबरच मुलाखतीचे गुणही ग्राह्य़ धरण्यात येणार असून त्यासाठी ५० टक्के भारांश आहे.
गेल्या वर्षी एमफिल. पीएच.डी.च्या नियमनासाठी २०१६ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या कायद्यामध्ये मुलाखतीसाठी गुण देण्याची तरतूद करण्यात आली नव्हती. त्यामध्ये प्रवेश परीक्षा, मुलाखत अशा टप्प्यांच्या माध्यमातूनच पीएच.डी.चे प्रवेश करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार मुलाखत घेणे बंधनकारक असले तरीही त्यासाठी गुण निश्चित करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे पीएच.डी. प्रवेशाच्या मुलाखती उमेदवार आणि संशोधन समितीकडूनही गांभीर्याने घेण्यात येत नसल्याची टीका करण्यात येत होती. त्याचप्रमाणे संशोधनाच्या विषयाचा आवाका, गांभीर्य अशा बाबी स्पष्ट होण्यासाठी मुलाखतच आवश्यक असून फक्त लेखी परीक्षेच्या माध्यमातून उमेदवाराची क्षमता लक्षात येत नाही, असा आक्षेप पीएच.डी. मार्गदर्शकांकडून घेण्यात येत होता. त्यानंतर आयोगाने लेखी परीक्षेसाठी ७० टक्के आणि मुलाखतीसाठी ३० टक्के असा भारांश निश्चित केला. मात्र याबाबतचा निर्णय गेल्या वर्षी (२०१८) ऑक्टोबरमध्ये जाहीर करण्यात आला. मात्र तोपर्यंत अनेक विद्यापीठांची प्रवेश प्रक्रिया झाली असल्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. आता मुलाखत आणि लेखी परीक्षेची गुणविभागणी पन्नास-पन्नास टक्के करण्यात आली आहे. याबरोबरच प्रवेशासाठी पात्र ठरण्यासाठी लेखी परीक्षेत विद्यार्थ्यांना किमान पन्नास टक्के गुण असणे आवश्यक आहे.
‘पेट’ परीक्षा
सध्या पीएच.डी.ची प्रवेश परीक्षा (पेट)ही विद्यापीठांच्या स्तरावर घेण्यात येते. आता ही प्रवेश परीक्षा देशपातळीवर घेता येईल का याची चाचपणी आयोग करत आहे. याबाबत समितीनेही शिफारस केली आहे. समितीच्या प्रस्तावित नियमावली मसुद्यात राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील किंवा विद्यापीठ स्तरावरील अशी कोणतीही परीक्षा देणारे विद्यार्थी प्रवेश पात्र ठरू शकतील.
संशोधनाचा दर्जा राखायचा असेल तर तो पीएच.डी.ला प्रवेश घेण्याच्या पातळीवरच राखण्यात यायला हवा. त्यादृष्टीने नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. सध्या राष्ट्रीय स्तरावरील काही परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांना विद्यापीठ स्तरावरील प्रवेश परीक्षा देण्यातून सवलत मिळते. त्याचबरोबर राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा घेण्याचा विचार करण्यात येत आहे. याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
– डॉ. भूषण पटवर्धन, उपाध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग
