मुंबई : बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील कथित आरोपी वाल्मिक कराड याच्याविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) स्वतंत्र गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका मंगळवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. याशिवाय, संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचा विशेष तपास पथकातर्फे (एसआयटी) सुरू असलेला तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याचीही मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी ही याचिका केली आहे. देशमुख यांची आरोपींनी अत्यंत क्रूर पद्धतीने हत्या केली. या प्रकरणातील सर्व आरोपींना अद्याप अटक झालेली नाही. दुसरीकडे, बीड जिल्ह्याशी संबंधित राज्याच्या एका कॅबिनेट मंत्र्यांशी जवळीक असलेला वाल्मिक कराड याला खंडणी, खून, जमीन हडप करणे आदी प्रकरणांत अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी संबंधित मंत्र्याच्या अनेक कंपन्या आणि मालमत्तासमोर येत असल्याने या छुप्या आर्थिक हितसंबंधांबद्दल कराड यांची ईडीमार्फत स्वंतत्र चौकशी होणेही गरजेचे असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. गृह विभाग, निवडणूक आयोग, बीडचे पोलीस अधीक्षक आणि ईडी यांच्याशी या प्रकरणी पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, त्यांच्याकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली न आल्याने याचिका केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यानी केला आहे.
संबंधित कॅबिनेट मंत्र्यांनी २०२४ मध्ये निवडणूक अर्ज भरताना एका खासगी कंपनीत संचालक असल्याचे सत्य लपवले आयोगापासून लवपले. त्यांच्या अज्ञात स्त्रोतांकडून मिळणारा पैसा भ्रष्टाचारासाठी वापरला जात असल्याचा आरोप करून याच कारणास्तव निवडणूक आयोगालाही या प्रकरणी प्रतिवादी केल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा एसआयटीद्वारे चौकशी केली जात असून त्यांना महत्वाचे धागेदोरे मिळाले आहेत. परंतु, संबंधित कॅबिनेट मंत्र्याचे नाव या प्रकरणी सातत्याने समोर येत आहे. त्यामुळे, पोलिसांच्या तपासाला अनेक मर्यादा येत असल्याचा आरोप करून न्यायालयाच्या देखरेखीखाली प्रकरणाचा तपास करण्यात आल्यास पोलिसांच्या प्रयत्नांना यश मिळू शकते, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे. तसेच, त्यासाठी केज पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या तपासाचा प्रगती अहवाल दर पंधरा दिवसांनी न्यायालयाने मागवावा, ईडीसह एसआयटीला खासगी कंपन्या आणि या कंपन्यांशी संबंधित मालमत्ता, निधी तसेच कॅबिनेट मंत्री आणि कराड यांच्या संबंधांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, त्याचप्रमाणे, निवडणूक आयोगाला त्यांच्या सचिवांमार्फत संबंधित मंत्र्याानी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रासह या याचिकेतील मजकूर पडताळून पाहण्याचे आणि कायद्यानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावेत, अशा मागण्याही याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.
