मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयाला याचिकेत दुरुस्ती करून आव्हान देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना बुधवारी तीन आठवडय़ांची मुदत दिली. तसेच त्यानंतर तीन आठवडय़ांत सरकारने त्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी एप्रिलमध्ये ठेवली आहे.
केतन तिरोडकर, अनिल ठाणेकर, ‘युथ फॉर इक्व्ॉलिटी’ या सामाजिक संस्थेसह अन्य काहींनी स्वतंत्र याचिका करून मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका केल्या आहेत. ज्या शासननिर्णयाच्या आधारे मराठा-मुस्लीम आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. मात्र असे असतानाही त्याच निर्णयाच्या आधारे केवळ मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आणि ही सगळी प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला होता. मात्र जुन्या याचिकेनुसार या निर्णयाविरोधात केला जाणारा युक्तिवाद ऐकला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत याचिकेत दुरुस्ती करून नव्या निर्णयाला आव्हान देण्याची सूचना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली होती. त्यावर नव्या निर्णयाच्या अध्यादेशाची प्रत उपलब्ध करून दिली जात नसल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आल्यावर त्याची प्रत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस अध्यादेशाची प्रत याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यानंतर याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना तीन आठवडय़ांची, तर त्याच्यानंतर त्यावर तीन आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.