प्राचीन सिद्धेश्वर तलावाजवळील भूखंडाचे आरक्षण बदलण्यासही आक्षेप
मुंबई : ठाणे महानगरपालिकेने प्रकाशित केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात ठाण्यातील प्राचीन सिद्धेश्वर तलावाभोवतालच्या उद्यानासाठीच्या भूखंडाचे आरक्षण निवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्याला जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याला आणि ही नियुक्ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
हे आरक्षण बदलण्यासाठी ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (एमआरटीपी) कायद्याच्या कलम-१४८-अ चा गैरवापर केल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. रवींद्र पाटील यांनी वकील प्रवीण वाटेगावकर यांच्या माध्यमातून ही जनहित याचिका केली असून मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी ती सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस देण्याचे आणि प्रतिवाद्यांनी याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
महानगरपालिकेच्या निवडणुका या कार्यकाळ संपण्यापूर्वी घेतल्या पाहिजेत. परंतु, ठाणे महापालिकेच्या निवडणुका अद्याप झालेल्याच नाहीत. सध्या ठाणे महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती केलेली आहे. या प्रशासकाला अशा प्रद्धतीने शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्याला मुदतवाढ मागण्याचा अधिकार नाही. त्यानंतरही प्रशासक म्हणून महापालिकेचे कामकाज पाहणाऱ्या आयुक्तांनी प्रारूप विकास आराखड्यासाठी मुदतवाढ मागितली. त्याला आणि आयुक्तांच्या प्रशासक म्हणून नियुक्तिलाही याचिकेत प्रामुख्याने आव्हान दिले गेले आहे.
एमआरटीपी कायद्याच्या कलम २६(१) अंतर्गत ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी स्थानिक वर्तमानपत्रात ठाणे शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यासंदर्भात सूचना प्रकाशित झाली होती. या प्रारूप आराखड्यात पाचपाखाडी येथील नगर योजना क्रमांक १ मधील ४२३, ४२४ हा उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाचे निवासी वापरासाठी रूपांतरित करण्याचा प्रस्तावित होते. हा भूखंड प्राचीन सिद्धेश्वर तलावाशेजारी असून हा तलाव नैस्रिगक आहे. महाराष्ट्रासाठीच्या संयुक्त विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीनुसार, पूररेषेच्या १०० मीटर आत बांधकाम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. असे असताना तलावाशेजारील उद्यानासाठीच्या भूखंडाचे आरक्षण निवासी क्षेत्रात बदलण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
तसेच, एमआरटीपी कायद्याच्या कलम २६(१) अंतर्गत ही प्रारूप विकास आराखड्याची सूचना प्रकाशित करण्यासाठी ३ वर्षांचा कालावधी अनिवार्य आहे. परंतु, या कालावधीनंतर प्रारूप आराखड्याची सूचना प्रकाशित करण्यात आली. त्यामुळे, ही सकृतदर्शनी अधिसूचना बेकायदा असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने याचिकेत केला आहे.
याचिकेतील मागण्या
आयुक्तांची प्रशासक म्हणून केलेली नियुक्ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द करा. प्रशासक म्हणून प्रारूप विकास आराखड्यासाठी मागितलेली मुदतवाढीचा निर्णयही बेकायदा ठरवून रद्द करा. तसेच, प्रारूप विकास आराखड्याबाबत प्रकाशित केलेली सूचनाही रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने याचिकेत केली आहे.
