मुख्यमंत्री कोटय़ातील एकापेक्षा अधिक गृहलाभार्थीची राज्य सरकारने सादर केलेली यादी दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप करीत या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात करण्यात आली असून न्यायालयाने सरकारला त्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदत दिली.
मुख्यमंत्री कोटय़ातील एकापेक्षा अधिक गृहलाभार्थीची यादी सादर करण्याबाबत तसेच दोषींवर कारवाई करण्याबाबत केतन तिरोडकर यांनी जनहित याचिका केली असून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारने सादर केलेली यादीही दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप करीत या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी तिरोडकर यांनी केली. त्यानंतर सरकारी वकिलांकडून उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागून घेण्यात आल्यावर न्यायालयाने त्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदत दिली.
