शहरी तसेच ग्रामीण भागात बेकायदा बांधकामे वाढल्याबद्दल ओरड होत असली तरी राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या एक तृतीयांश भागाचे नियोजन वा विकास आराखडेच अद्याप तयार झालेले नाहीत अशी धक्कादायक बाब समोर आली आहे. नियोजनच झालेले नसल्याने सर्वत्र अस्ताव्यस्त बांधकामांचा पसारा वाढला आहे.
महानगरपालिकांच्या वतीने शहरांचा विकास आराखडा तयार केला जातो. छोटय़ा नगरपालिका आणि ग्रामीण भागाची प्रादेशिक विकास योजना जिल्हास्तरावर तयार केली जाते. नियोजनबद्ध विकास व्हावा या उद्देशाने १९६७ पासून प्रादेशिक विकास योजना तयार करण्यात आल्या. महानगरपालिका हद्दीच्या बाहेर किंवा आसपासच्या परिसरात झालेल्या बेकायदा बांधकामांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या समितीने घेतलेल्या आढाव्यात राज्याच्या एक तृतीयांश भागाची प्रादेशिक विकास योजनाच तयार झालेली नसल्याचे चित्र समोर आले.
मुंबई महानगर, पुणे, नागपूर, रायगडसह राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये प्रादेशिक विकास योजना शासनाने मंजूर केल्या आहेत. धुळे, नंदूरबार, बीड, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ आणि बुलढाणा या ११ जिल्ह्यांच्या प्रादेशिक योजना तयार करण्याची कार्यवाहीच अद्याप सुरू झालेली नाही. ठाणे जिल्हा (डहाणू वगळता), कोल्हापूर, सातारा (महाबळेश्वर-पाचगणी वगळता), जालना, नांदेड आणि लातूर या सहा जिल्ह्यांच्या प्रादेशिक विकास योजना तयार करण्याचे काम अद्यापही सुरूच
आहे. या सहा जिल्ह्यांचे प्रारुप आराखडेही जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. राज्यातील एकूण ३५ जिल्ह्यांचा विचार करता एक तृतीयांश भागांच्या प्रादेशिक योजनाच तयार झालेल्या नाहीत किंवा काम सुरू असल्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) स्वाधिन क्षत्रिय यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. विकास आराखडे किंवा नियोजनच झालेले नसल्याने बांधकामांवर कोणतेही नियंत्रण राहिले नाही. तसेच ग्रामपंचायतींनी सरसकट बांधकामांना परवानग्या दिल्या आहेत.
मंजूर झालेल्या काही योजनांना २० वर्षे पूर्ण झाल्याने या योजनांचा फेरआढावा घेण्याची आवश्यकता असल्याकडेही क्षत्रिय यांनी लक्ष वेधले.
वाढते नागरीकरण लक्षात घेता महानगरपालिका हद्दीच्या बाहेर किंवा आसपास मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. ठाणे, नागपूर, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि औरंगाबाद या महापालिका हद्दीच्या आसपास मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. यातील बहुसंख्य बांधकामे ही शेतजमिनीवर झाली आहेत. शासन पातळीवर शहरांचे नियोजन आराखडे वर्षांनुवर्षे मंजूर होत नाहीत, याकडे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.
