|| प्रसाद रावकर
४२ हजार किलोपैकी केवळ १० हजार किलोचा इंधनासाठी उपयोग
राज्य सरकारने महाराष्ट्रात लागू केलेल्या प्लास्टिक बंदीनंतर जुलै-ऑगस्टदरम्यान जमा झालेल्या ४२ हजार ५०० किलो बंदीयोग्य प्लास्टिकपैकी केवळ २३ टक्के प्लास्टिकचाच पुनर्वापर करण्यात पालिकेला यश आले आहे. सिमेंट निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांत हे प्लास्टिक इंधन म्हणून वापरण्यात येत आहे. उर्वरित प्लास्टिकचे काय करायचे, असा प्रश्न पालिकेसमोर आहे.
बंदीयोग्य प्लास्टिक जमा करून त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी पालिकेने काही संस्थांवर सोपविली आहे. गेल्या दोन महिन्यांत मुंबईत ठिकठिकाणच्या कचऱ्यातून मोठय़ा प्रमाणावर बंदीयोग्य प्लास्टिक गोळा झाले. कचरा वर्गीकरण केंद्रात ते वेगळे करण्यात येत आहे. मात्र यापैकी केवळ १० हजार किलो प्लास्टिक राजस्थानस्थित सिमेंट कंपनीला इंधनासाठी पुरवण्यात काही संस्थांना यश आले आहे. उर्वरित पुनर्वापर होऊ न शकणारे आणि कुणीही खरेदी करीत नसलेले हे बंदीयोग्य प्लास्टिक संस्थांसाठी डोकेदुखी ठरले आहे.
राज्य सरकारने लागू केलेल्या प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी २३ जूनपासून सुरू करण्यात आली आहे. प्लास्टिक बाळगणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी पालिकेने निरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. बंदी लागू झाल्यानंतर सुरुवातीला कारवाईच्या भीतीने प्लास्टिकचा वापर टाळण्याकडे अनेकांचा कल होता. मात्र आता सर्रास प्लास्टिकचा वापर वाढल्याचे निदर्शनास येऊ लागले आहे. तसेच कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर प्लास्टिक दिसू लागले आहे. भंगारवाल्यांनी बंदीयोग्य प्लास्टिकची खरेदी बंद केली असून कचरा वेचकांनीही प्लास्टिक गोळा करणे बंद केले आहे. त्यामुळे बंदीयोग्य प्लास्टिक कचरा वर्गीकरण केंद्रांमध्ये पोहोचत आहे. या कचऱ्यातील प्लास्टिक वेगळे करावे लागत असून भंगारवाले ते खरेदी करत नसल्यामुळे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पालिकेच्या दहा विभाग कार्यालयांच्या हद्दीतील कचऱ्यात पुनर्वापर होऊ न शकणारे आणि विक्रीस अयोग्य असे ४२ हजार ५०० किलो प्लास्टिक जुलै आणि ऑगस्टमध्ये जमा झाले. उर्वरित १४ विभाग कार्यालयांच्या हद्दीतील कचऱ्यातही असे प्लास्टिक मोठय़ा प्रमाणावर आढळले आहे. यापैकी केवळ १० हजार किलो (२३ टक्के) प्लास्टिकची विल्हेवाट लावणे या संस्थांना शक्य झाले आहे. काही संस्थांनी १० हजार किलो प्लास्टिक राजस्थानमधील चित्तोडगड आणि बागलकोट येथील सिमेंट कंपनीला पाठविले आहे.
कचरा वर्गीकरण केंद्रात कचऱ्याचे वर्गीकरण करणाऱ्या संस्था पुनर्वापर होऊ न शकणारे आणि विक्रीयोग्य नसलेले प्लास्टिक इंधन म्हणून सिमेंट कंपन्यांना उपलब्ध करतात. – विश्वास शंकरवार, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन
