|| प्रसाद रावकर
देशातील छोटय़ा-मोठय़ा सर्वच शहरांना वाढत्या कचऱ्याचा प्रश्न डोकेदुखी बनला आहे. कचरा टाकण्यासाठी कचराभूमीची जागा अपुरी पडू लागली आहे. त्यामुळे नवनव्या जागांचा शोध त्या त्या शहरांतील संबंधित यंत्रणांनी सुरू केला आहे. मात्र जागाच अपुरी असल्याने शहराबाहेर कचरा टाकण्याचा विचार यंत्रणांच्या मनात चमकू लागला आहे. पण शहराचा कचरा आपल्या हद्दीत येऊ नये म्हणून गावखेडय़ातील अनेकांनी डोळे वटारायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न भविष्यात गंभीर बनण्याचीच अधिक चिन्हे आहेत.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुंबईने मानाचे स्थान मिळविले असून त्यामुळे विदेशी पर्यटकांसाठीही मुंबई आकर्षण स्थान बनली आहे. पण मुंबईतील बकाल वस्त्या, मोडकळीस आलेल्या चाळी, वाढती लोकसंख्या, अपुऱ्या सुविधांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या असे अनेक प्रश्न मुंबई आणि मुंबईकरांना भेडसावत आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे कचरा. पावसाळ्यापूर्वी नदी-नाल्यांतून काढण्यात येणारा गाळ टाकण्यासाठी जागा नसल्याने त्याची मुंबईबाहेर विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांवरच सोपविण्यात आली. नदी-नाल्यातील गाळ मुंबईबाहेर टाकला जातो की नाही याबद्दल पालिकेतच उलटसुलट चर्चा सुरू होती. तीच तऱ्हा आता इमारत बांधताना निर्माण होणाऱ्या राडारोडय़ाची झाली आहे.
मुंबईत अचानक चमत्कार झाला आणि कचरा नऊ हजार मेट्रिक टनावरून सात हजार २०० मेट्रिक टनावर स्थिरावला. अचानक ही किमया कशी घडली असा प्रश्न प्रत्येक मुंबईकराला पडला असेल. कचरा करणाऱ्या मुंबईकरांना आजपावतो शिस्त लागलेली नाही. २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि दररोज १०० किलो कचरा निर्माण होत असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्याची सक्ती करण्यात आली. पण यालाही फारसा प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. मग नेमकं काय झालं आणि कचरा कमी झाला यामागचं गूढ आजतागायत उलगडलेलं नाही.
राज्य सरकारने महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदी जारी केली असून पालिकेने मुंबईत त्याची धूमधडाक्यात अंमलबजावणी सुरू केली. कारवाईच्या धाकाने बहुसंख्य मुंबईकरांनी प्लास्टिकचा त्याग केला. दुकानदार, हॉटेल्स, फेरीवाले, व्यापारी आदींनीही प्लास्टिकला अलविदा करीत पर्यायांचा शोध सुरू केला. अल्पावधीतच कागदाच्या पिशव्या सर्वत्र दिसू लागल्या. तर ग्राहकांच्या हाती कापडी पिशव्या आल्या. पण हे चित्र काही फार काळ टिकले नाही आणि पालिकेच्या कारवाईची धारही कायम राहिली नाही. त्यामुळे नागरिकांचा धीर हळूहळू चेपला आणि पुन्हा एकदा प्लास्टिकच्या पिशव्या सर्वत्र दिसू लागल्या. प्रारंभी दुकानदार लपूनछपून प्लास्टिकच्या पिशव्या देत होते. पण कालांतराने दुकानदार, फेरीवाले ग्राहकांच्या हाती सर्रास प्लास्टिकच्या पिशव्या देऊ लागले. घरातून निघताना कापडी पिशवी घेण्याचा कंटाळा करणाऱ्या तमाम ग्राहकांचेही फावले. आयती पिशवी मिळते तर ती का सोडायची? असा विचार करीत असंख्य ग्राहकांनी या पिशव्या आपल्याशा करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीच्या आदेशाचे मातेरे झाले आहे. बंदी योग्य प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि वस्तू कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात दिसू लागल्या आहेत. भंगारवाले त्या खरेदी करीत नसल्यामुळे कचरा वेचकांनीही कचऱ्यातील बंदी योग्य प्लास्टिक पिशव्या आणि वस्तू उचलणे बंद केले आहे.
राज्यात प्लास्टिक बंदी का लागू झाली याचा कुणी विचारच करायला तयार नाही. पर्यावरण आणि प्रदूषणाचे प्रश्न प्लास्टिकच्या पिशवीशी निगडित आहेत हे समजून घ्यायला आज कुणालाच वेळ नाही. ग्राहकांनीच प्लास्टिकच्या पिशवीचा त्याग करायला हवा. ग्राहकांनी प्लास्टिकची पिशवी स्वीकारायची नाही असा निर्धार केला, तर दुकानदार, फेरीवालेही ती देण्याचे धाडस दाखवणार नाहीत. ग्राहकांनी चळवळ म्हणूनच प्लास्टिकविरोधात उभे राहायला हवे होते. पण तसे झाले नाही. आताची गरज भविष्यात प्रश्न निर्माण करणार याची साधी पुसटशी कल्पना अनेकांना नाही आणि ज्यांना आहे त्यांच्या कृतीतून ते दिसत नाही.
लोकसभा आणि त्या पाठोपाठ होणारी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राजकारण्यांचे समाजकारण सुरू आहे. आता प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली, तर निवडणुकीत हमखास फटका बसू शकतो, हे उमजूनच राजकीय पटावर फासे फेकले जात आहेत. सध्याच्या राजकीय वातावरणात मतदारांना दुखावणे म्हणजे आत्मघात करणे असाच विचार राजकीय मंडळी करीत आहेत. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी या दृष्टीने कुणीच प्रयत्न करताना दिसत नाहीत.
राजकीय आणि पालिकेची इच्छाशक्ती असती तर मुंबईमधून केव्हाच प्लास्टिक हद्दपार झाले असते. पण इच्छाशक्तीचाच अभाव असल्यामुळे प्लास्टिकच्या पिशव्या मिळू लागल्या आहेत. नागरिकांनाही आपले हित समजेनासे झाले आहे. त्यामुळे पुन्हा भविष्यात ‘२५ जुलै’च्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
prasadraokar@gmail.com
