राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाला अपिलावर सुनावणी घेण्याविषयी कायद्याने दिलेल्या अधिकाराला जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या आयोगाला अपिलेट अधिकार देणारा कायदाच अवैध असल्याचा दावा त्यात करण्यात आला आहे. एल. चंद्राविरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९७ च्या निर्णयानुसार, संविधानाच्या कलम २२६ व २२७ मध्ये अपिलेट सुनावणीसंदर्भातील अधिकारांविषयी नमूद केले आहे. या कलमांन्वये उच्च न्यायालयाला अपिलेट सुनावणी घेण्याविषयी अधिकार देण्यात आले आहेत. ते कोणीही कायदा बनवून हिरावून घेऊ शकत नाही. तसे करणारा कायदा अवैध असेल, असे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार जिल्हा ग्राहक मंचाच्या निर्णयावर नाखूष असलेला पक्षकार राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील न करता उच्च न्यायालयात अपील करू शकतो, असाही दावा करण्यात आला आहे. राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोगाला अपिलावरील सुनावणी करण्याचा अधिकार नाही. हा गोंधळ मिटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकारचे लवाद आणि ग्राहक मंच हे विधी खात्याच्या अखत्यारीत ठेवण्याचे निर्देशही दिले होते. मात्र अद्याप यावर काहीच अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, ही बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.
राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोगाला अपिलावरील सुनावणी करण्याचा अधिकार नाही. राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोगाचे सदस्य हे न्यायाधीश नाहीत. म्हणून ते अपिलावर निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्टपणे म्हटले आहे. याच निकालाचा दाखला देत राज्य व राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे अपिलेट अधिकार काढून घेण्याची मागणी अॅड्. व्ही. पी. पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
