मालेगाव येथे २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यात २०० हून अधिक साक्षीदारांचे साक्षीपुरावे नोंदवण्यात आले आहेत. खटल्याच्या या टप्प्यावर प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली जावी का? या उच्च न्यायालयाने केलेल्या विचारणेनंतर खटल्यातील आरोपी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि समीर कुलकर्णी यांनी दोषमुक्तीच्या मागणीसाठी केलेली याचिका गुरुवारी मागे घेतली. दुसरीकडे प्रकरणातील आणखी एक प्रमुख आरोपी ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित याच्या दोषमुक्तीच्या याचिकेवरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला.
हेही वाचा- मुंबई: गुगलवर ट्रॅव्हल्स कंपनीचा क्रमांक शोधणे पडले महागात
या प्रकरणी आतापर्यंत २८८ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली आहे. खटला सुरू होण्यापूर्वी पुरोहित, कुलकर्णी आणि भोपाळच्या खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी प्रकरणातून दोषमुक्त करण्यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कायद्यांतर्गत (एनआयए) स्थापन विशेष न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावून खटल्याला सुरुवात केली होती. त्यानंतर आरोपींनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आवश्यक त्या मंजुरीविना आपल्यावर कारवाई केल्याचा दावा आरोपींनी प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची मागणी करताना केला आहे. पुरोहित याने खटला चालवण्यास सरकारने दिलेल्या मंजुरीलाही आव्हान दिले आहे. मंजुरीबाबतची याचिका पुरोहित याने मागे घेतली.
हेही वाचा- राणा दाम्पत्याच्या नावे वॉरंट
या याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीच्या वेळी खटल्याच्या मंजुरीचा मुद्दा खटला सुरू झाल्याने मागे पडला असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे खटल्याच्या या टप्प्यावर आरोपींच्या दोषमुक्त करण्याच्या मागणीचा विचार केला जाऊ शकतो का ? तसे दाखवणारे न्यायानिवाडे दाखवा ? अशी विचारणा न्यायालयाने आरोपींना केली होती. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी दोषमुक्तीच्या मागणीसाठी केलेली याचिका मागे घेत असल्याचे साध्वी आणि कुलकर्णी यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयानेही आरोपींना याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली.
हेही वााच- मुंबईतील मालाडध्ये सर्वाधिक १८ तलाव
दरम्यान, मागील सुनावणीच्या वेळी पुरोहित यांच्यावर खटला चालवण्याची दखल घेणे हेच कायद्याने चुकीचे आहे. ते लष्करी अधिकारी असून त्यांच्यावर सोपवलेली जबाबदारी पार पाडत होते. त्याचा कागदोपत्री पुरावा न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे, असा दावा पुरोहित यांच्यातर्फे करण्यात आला होता. त्यावर आरडीएक्ससारखी स्फोटके पुरवणे ही पुरोहित यांच्या कामाचा भाग होता का ? असा प्रतिसवाल न्यायालयाने केला होता. तेव्हा तपास यंत्रणेच्या दबावाखाली साक्ष दिल्याचे एका साक्षीदाराने एनआयएला सांगितल्याचा दावा पुरोहित याच्यातर्फे करण्यात आला. त्यानंतर एनआयएचा तुमच्या म्हणण्याला पाठिंबा असल्याचे तुमचे म्हणणे आहे का ? अशी विचारणा न्यायालयाने करताच त्याला पुरोहित यांच्या वतीने नकारार्थी उत्तर देण्यात आले. परंतु एनआयएने या साक्षीदाराबाबत असे म्हटल्याचा पुनरूच्चार केला होता.
हेही वाचा- मुंबई: गुगलवर ट्रॅव्हल्स कंपनीचा क्रमांक शोधणे पडले महागात
या प्रकरणी आतापर्यंत २८८ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली आहे. खटला सुरू होण्यापूर्वी पुरोहित, कुलकर्णी आणि भोपाळच्या खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी प्रकरणातून दोषमुक्त करण्यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कायद्यांतर्गत (एनआयए) स्थापन विशेष न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावून खटल्याला सुरुवात केली होती. त्यानंतर आरोपींनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आवश्यक त्या मंजुरीविना आपल्यावर कारवाई केल्याचा दावा आरोपींनी प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची मागणी करताना केला आहे. पुरोहित याने खटला चालवण्यास सरकारने दिलेल्या मंजुरीलाही आव्हान दिले आहे. मंजुरीबाबतची याचिका पुरोहित याने मागे घेतली.
हेही वाचा- राणा दाम्पत्याच्या नावे वॉरंट
या याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीच्या वेळी खटल्याच्या मंजुरीचा मुद्दा खटला सुरू झाल्याने मागे पडला असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे खटल्याच्या या टप्प्यावर आरोपींच्या दोषमुक्त करण्याच्या मागणीचा विचार केला जाऊ शकतो का ? तसे दाखवणारे न्यायानिवाडे दाखवा ? अशी विचारणा न्यायालयाने आरोपींना केली होती. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी दोषमुक्तीच्या मागणीसाठी केलेली याचिका मागे घेत असल्याचे साध्वी आणि कुलकर्णी यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयानेही आरोपींना याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली.
हेही वााच- मुंबईतील मालाडध्ये सर्वाधिक १८ तलाव
दरम्यान, मागील सुनावणीच्या वेळी पुरोहित यांच्यावर खटला चालवण्याची दखल घेणे हेच कायद्याने चुकीचे आहे. ते लष्करी अधिकारी असून त्यांच्यावर सोपवलेली जबाबदारी पार पाडत होते. त्याचा कागदोपत्री पुरावा न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे, असा दावा पुरोहित यांच्यातर्फे करण्यात आला होता. त्यावर आरडीएक्ससारखी स्फोटके पुरवणे ही पुरोहित यांच्या कामाचा भाग होता का ? असा प्रतिसवाल न्यायालयाने केला होता. तेव्हा तपास यंत्रणेच्या दबावाखाली साक्ष दिल्याचे एका साक्षीदाराने एनआयएला सांगितल्याचा दावा पुरोहित याच्यातर्फे करण्यात आला. त्यानंतर एनआयएचा तुमच्या म्हणण्याला पाठिंबा असल्याचे तुमचे म्हणणे आहे का ? अशी विचारणा न्यायालयाने करताच त्याला पुरोहित यांच्या वतीने नकारार्थी उत्तर देण्यात आले. परंतु एनआयएने या साक्षीदाराबाबत असे म्हटल्याचा पुनरूच्चार केला होता.
