पाणीपट्टीत आठ टक्के वाढ करून त्यावर ६० टक्के मलनि:स्सारण कराची आकारणी करण्याबाबत प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावाचा फटका आगामी निवडणुकीत बसण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या प्रस्तावास विरोध करण्याची तयारी सत्ताधारी शिवसेनेने केली आहे. या दरवाढीचा फेरविचार करण्याचे आवाहन आयुक्तांना करण्यात आले आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून पाणीपुरवठा आणि मलनि:स्सारण सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी वाढत होती. त्यामुळे पालिकेने जागतिक बँक, राज्य सरकार, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या अर्थसहाय्यातून पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण प्रकल्प प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. हे प्रकल्प राबविण्यासाठी, तसेच २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पातील उत्पन्न व खर्चातील तूट कमी करण्यासाठी घरगुती, बिगर घरगुती ग्राहकांना आकारण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण सेवेच्या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ता स्थायी समितीपुढे सादर करण्यात आला होता.