मुंबई : भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर केल्यानंतर त्यांची कारागृहातून सुटका करण्यास दिलेल्या स्थगितीला सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरू होईपर्यंत म्हणजेच ३ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी सीबीआयने मंगळवारी उच्च न्यायालयात केली. त्यावर हा आरोपीच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने सीबीआयच्या मागणीवर बुधवारी सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा