मुंबई: राज्यामध्ये सुरक्षित रक्ताचा पुरेसा पुरवठा वाजवी किंमतीत व्हावा या उद्देशाने स्थापन केलेल्या राज्य रक्तसंक्रमण परिषदेला तीन महिन्यांपासून पूर्णवेळ सहाय्यक संचालक नसल्याने थॅलेसेमिया, हिमोफेलियाच्या रुग्णांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. पूर्णवेळ सहाय्यक संचालक नसल्याने थॅलेसेमिया, हिमोफेलियाच्या रुग्णांना रक्तासाठी ओळखपत्र मिळविण्यासाठी वारंवार खेटे घालावे लागत आहेत. तसेच यामुळे रुग्णालयांना रक्त पुरवठा करणाऱ्या रक्तपेढ्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यामध्ये परिषदेला अडचणी येत आहेत.
राज्यातील नोंदणीकृत रक्तपेढ्यांमार्फत करण्यात येणारे रक्त संकलन, रक्ताची तपासणी व त्याचे वितरण यावर राज्य रक्तसंक्रमण परिषदेकडून नियंत्रण ठेवण्यात येते. राज्यामध्ये रक्ताचा तुटवडा होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यावर परिषदेकडून तातडीने रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करण्याचे आदेश रक्तपेढ्यांना दिले जाते. राज्यामध्ये सध्या नोंदणीकृत २५० रक्तपेढ्या कार्यरत आहेत. यापैकी ३१ मोठ्या रक्तपेढ्या, तर ४१ रक्तपेढ्या जिल्हा पातळीवर आहेत. रक्तपेढ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम राज्य रक्तसंक्रमण परिषदेकडून करण्यात येते. मात्र तत्कालिन सहाय्यक संचालक डॉ. अरुण थोरात ३१ मार्च रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्या पदाचा अतिरिक्त कारभार महेंद्र केंद्रे यांच्याकडे सोपविण्यात आला. केंद्रे यांच्याकडे आरोग्य सेवा संचालनालयातील अनेक जबाबदाऱ्या आहेत. ते आरोग्य सेवा संचालनालयातूनच परिषदेचा कारभार सांभाळतात. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांपासून परिषदेचा कारभार फारच संथ गतीने सुरू आहे. याचा फटका थॅलेसेमिया आणि हिमोफेलियाच्या रुग्णांना बसत आहे.
हेही वाचा >>>उपनगरीय रुग्णालयांतील कंत्राटी डॉक्टरांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी होणार; बोगस प्रमाणपत्रप्रकरणी महानगरपालिकेचा निर्णय
थॅलेसेमिया आणि हिमोफेलिया झालेल्या लहान मुलांना काही ठरावीक दिवसांनंतर रक्ताची आवश्यकता असते. यामध्ये गरीब कुटुंबातील रुग्णांना प्रत्येक वेळी रक्त विकत घेणे परवडत नाही. त्यामुळे परिषदेकडून अशा रुग्णांना एक विशिष्ट ओळखपत्र दिले जाते. यामुळे त्यांना राज्यातील कोणत्याही नोंदणीकृत रक्तपेढीतून मोफत रक्त मिळते. त्यामुळे थॅलेसेमिया आणि हिमोफेलिया झालेल्या लहान बालकांचे पालक त्यांना घेऊन परिषदेच्या कार्यालयात येतात. मात्र अर्ज केल्यानंतर मिळणाऱ्या ओळखपत्रावर सहाय्यक संचालकांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे. त्यामुळे हे ओळखपत्र आरोग्य सेवा संचालनालयाकडे पाठवावे लागते. या प्रक्रियेला वेळ लागत असून रुग्ण व त्यांच्या पालकांना ओळखपत्रासाठी दोन – तीन फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. मुंबई आणि आसपासच्या किंवा बाहेरून येणाऱ्या रुग्णांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे परिषदेच्या सहाय्यक संचालकपदी पूर्णवेळ व्यक्तीची नेमणूक करण्याची मागणी होत आहे.
यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि राज्य रक्तसंक्रमण परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
