मुंबई : वांद्रे रेक्लमेशन परिसरातील व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यात येणारा भूखंड हा सागरी किनारा नियंत्रण (सीआरझेड) क्षेत्रात येत नाही. त्यामुळे, हा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित केला जाऊ शकतो, असा दावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयासह अदानी रियाल्टीने उच्च न्यायालयात केला आहे, सीआरझेड नियमावलीनुसार, भराव टाकून तयार करण्यात आलेल्या भूखंडावर विकासकामांना परवानगी देता येत नाही, असा दावा करून वांद्रे रिक्लेमेशन येथील भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) निर्णयाला पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना आणि स्थानिकांच्या एका संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, सीआरझेड नियमांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने या भूखंडावर कोणत्याही विकासास प्रतिबंध करण्याचे आणि या जागेला हरितपट्टा म्हणून पुनर्संचयित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर आपली बाजू मांडणारे प्रतिज्ञापत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि अदानी रियाल्टीने नुकतेच न्यायालयात दाखल केले. त्यात हा भूखंड सीआरझेड क्षेत्रात येत असल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याचे प्रामुख्याने खंडन केले.
एककीकडे, याचिका खोट्या तथ्यांवर आधारलेली आणि दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा करून अदानी रियाल्टीने चेन्नईतील इन्स्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंगच्या अहवालाचा दाखला प्रतिज्ञापत्रात दिला आहे. मुंबईच्या मंजूर किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेनुसार या भूखंडाची पाहणी करण्यात आली व हा भूखंड सीआरझेडमध्ये येत नसल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला. तसेच, जानेवारी २०२४ मध्ये एमएसआरडीसीने काढलेल्या निविदेत हा भूखंड विकास करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक परवानग्या घेण्याची अट घालण्यात आली होती. त्यामुळे, या परवानग्या मिळण्याआधीच निर्णयाला आव्हान देण्यात आल्याचेही कंपनीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सध्या हा भूखंड कास्टिंग यार्ड म्हणून वापरला जात असून सीआरझेड नियमांनुसार त्याचे हरितपट्ट्यात रुपांतर करणे योग्य नसल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे.
कंपनीने प्रतिज्ञापत्रात भूखंडाबाबतचा तपशीलवार ऐतिहासिक संदर्भ देखील नमूद केला आहे. त्यानुसार, राज्य सरकारने १९९३ मध्ये वांद्रे-वरळी सागरी सेतूसाठी भराव टाकण्याची परवानगी मागितली होती. परंतु, १९९१ सालच्या सीआरझेड अधिसूचनेने असा भराव टाकून जागा तयार करण्यासाठी मनाई केली. असे असताना, १९९७ च्या दुरुस्तीने सागरी सेतूसारख्या प्रकल्पांसाठी परवानगी दिली गेली. पुढे, १९९९ मध्ये प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली आणि २००९ मध्ये सागरी मार्गाचे काम पूर्ण झाले. त्यानंतर, २०१६ मध्ये भराव टाकलेली जमीन एमएसआरडीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आली. तसेच, विकास नियमांचे पालन करण्याची आणि आवश्यक मंजुरी घेण्याची अट बंधनकारक करण्यात आली.दुसरीकडे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेही आपल्या नागपूर कार्यालयाने सादर केलेल्या अहवालाचा संदर्भ प्रतिज्ञापत्रात दिला आहे. त्यात, सागरी मार्गासाठी भराव टाकून तयार केलेली जागा ही मंजूर केलेल्या मर्यादेतच ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, वांद्रे रेक्लेमेशन येथील व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यात येणारा भूखंड हा सीआरझेडमध्ये येत नाही आणि तेथे केला जाणारा कोणताही विकास आवश्यक नियमांचे पालन करून केला जाईल, असे म्हटले.
दरम्यान, या भूखंडावरील बांधकामासाठी पर्यावरणीय परवानगीची आवश्यकता आहे. मात्र, अद्याप त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवलेला नाही. त्यामुळे, तूर्त तरी या भूखंडावर बांधकाम केले जाणार नसल्याचे सरकार आणि अदानी समुहातर्फे मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले होते.
याचिकेतील दावा
पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर वांद्रे-वरळी सागरी सेतू बांधण्यात आला. या प्रकल्पाला पर्यावरण मंजुरी देताना भराव टाकलेल्या जमिनीचा कोणताही भाग निवासी किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरला जाणार नाही, अशी अट घालण्यात आली होती. परंतु, पर्यावरण मंत्रालयाने वांद्रे – वरळी सागरी सेतूच्या बांधकामासाठी ही जागा वापरण्यास राज्य सरकारला परवानगी दिली, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर, वांद्रे रेक्लमेशनची जागा हरितपट्टा म्हणून विकसित करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावावर काहीच निर्णय देण्यात आला नाही. याउलट, हा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याला आक्षेप नोंदवणारे निवेदन एमएसआरडीसीकडे देण्यात आले. त्यावर, काहीच कार्यवाही केली गेली नाही. त्यामुळे, उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
