मुंबई : विविध आरोपांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (मुंबै बँक) महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) प्रतीक्षानगर (शीव) येथील सुविधा भूखंड ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने थेट वितरित करण्याचा निर्णय म्हाडा कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भूखंड वितरणाबाबत न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर आतापर्यंत म्हाडाने वा शासनाने कोणत्याही मोकळ्या भूखंडाचे थेट वितरण केलेले नाही. मात्र या भूखंडाचे वितरण करताना अटींना बगल दिल्याचे चित्र आहे. सहकार संवर्धन आणि वृद्धीसाठी सहकार केंद्राची स्थापना तसेच सभागृह, विविध प्रशिक्षण, परिषद सभागृह, सहकार बँकिंग यावरील सुसज्ज वाचनालय आदींचा समावेश असलेली वास्तू उभारण्यासाठी मुंबै बँकेचे अध्यक्ष व भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी प्रतीक्षानगर येथील भूखंडाची मागणी केली होती. २५६६ चौरस मीटर इतका हा भूखंड रहिवाशांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांसाठी राखीव होता. म्हाडाने या भूखंडाचा खुला वा ई-लिलाव करण्यासाठी २४ कोटी २३ लाख रुपये इतकी किमान किंमत निश्चित केली होती. मोकळ्या भूखंडाचे वितरण करताना या भूखंडाची आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी म्हाडाने १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी ठराव केला (पान १२ वर)(पान १ वरून) होता. या ठरावानुसार कुठलाही भूखंड हा सार्वजिक जाहिरातीद्वारे निविदा पद्धतीने किंवा खुल्या वा ई-लिलावाद्वारे वितरित करण्याची तरतूद केली होती. ३ मार्च २००४ आणि २० मार्च २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकांमध्ये दिलेल्या निर्णयानंतर प्राधिकरणाने भूखंड वितरणाबाबत ठराव केला होता. या ठरावानुसारच वितरणाचा प्रस्ताव म्हाडाने सुरुवातीला सादर केला होता. त्यावर अभिप्राय देताना न्याय व विधि विभागानेही खुल्या वा ई-निविदेद्वारेच भूखंड वितरित करावा तसेच जाहिरात प्रसिद्ध न करता वितरण करणे योग्य नसल्याचे म्हटले होते. हेही वाचा >>>बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण : जनक्षोभाला बळी पडून घाईने आरोपपत्र दाखल करू नका, उच्च न्यायालयाने एसआयटीला बजावले त्रुटी काय? म्हाडा (जमिनीची विल्हेवाट) १९८१ नियम सहानुसार, सार्वजनिक हितासाठी शासन मान्यतेने म्हाडाचा भूखंड सवलतीच्या दरात एखाद्या संस्थेला देण्याची तरतूद आहे तसेच म्हाडा (जमिनीची विल्हेवाट) विनियम सहानुसार मोकळा भूखंड देताना जाहिरात प्रसिद्ध करून निविदेद्वारे वा शासन, स्थानिक संस्था वा सार्वजनिक उपक्रमाकडून मागणी केल्यास भूखंडाचे वितरण करण्याची तरतूद असल्याचे स्पष्ट करीत म्हाडाकडून पुन्हा सुधारित प्रस्ताव मागविण्यात आला. त्यानंतर या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या नव्या प्रस्तावाला विधि व न्याय विभागाने काहीही अभिप्राय दिला नाही. वित्त विभागाने आक्षेप घेत अशी मंजुरी दिल्यास प्राधिकरण वा संस्थांकडून अशी मागणी येण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले होते. परंतु हा आक्षेप लक्षात न घेता हा निर्णय घेण्यात आला. हेही वाचा >>>ST Bus Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच; खासगी चालकाना पाचारण करण्याचा विचार हा भूखंड मुंबै बँकेला ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेला आहे. सुरुवातीला हा भूखंड २४ कोटी रुपयांना बँकेला विकत द्यायचा प्रस्ताव होता. त्यासाठी जाहिरातीद्वारे निविदा मागवणे आवश्यक होते. त्यामुळे त्या वेळी मंत्रिमंडळाने तो प्रस्ताव मंजूर केला नाही. तो मंजूर केला असता तर कदाचित नियमांचे उल्लंघन झाले असते. आता हा भूखंड भाडेपट्ट्याने देण्यात आला असून मालकी म्हा़डाचीच राहणार आहे. म्हाडाला रेडी रेकनरच्या दुप्पट म्हणजे जवळपास ५० कोटी रुपयांचे बांधकाम करून द्यायचे आहे. त्यामुळे कुठल्याही नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही. - प्रवीण दरेकर, अध्यक्ष, मुंबै बँक
