लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराला केंद्रीय पर्यावरण खात्याने मंजुरी दिली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते याच महिन्यात त्याचे भूमीपूजन होईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी केली. ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ अहवालाच्या प्रकाशन कार्यक्रमात ते बोलत होते. गडचिरोली जिल्हा पुढील दहा वर्षांत देशातील सर्वात मोठे ‘पोलाद केंद्र’ (स्टील हब) म्हणून उदयास येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
विकासाच्या वाटचालीत अग्रेसर असलेल्या जिल्ह्यांचा सन्मान आणि आकांक्षी जिल्ह्यांना प्रेरणा देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ या उपक्रमाचे फडणवीस यांनी कौतुक केले. या कार्यक्रमास केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’चे मुख्य प्रायोजक असून ‘पॉवर्ड बाय पार्टनर’ महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि शहरे व औद्याोगिक महामंडळ (सिडको) आहेत. ‘नॉलेज पार्टनर’ गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणे आहे. जेएनपीटी बंदरामुळे मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी होण्यासाठी मोठा हातभार लागला होता. वाढवण बंदराची क्षमता त्याच्या तिप्पट असल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले, की तेथे देशातील सर्वांत मोठा नैसर्गिक नांगर (शँफ्ट) आणि समुद्राची खोली उपलब्ध आहे. त्यामुळे मोठी जहाजे तेथे मालाची चढउतार करू शकतील. डहाणू हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनाशील परिसर असल्याने काही आक्षेप होते. मात्र बंदरासाठीचा पर्यायी मार्ग (राईट ऑफ वे) जमिनीवरून नसून समुद्रातून दाखविण्यात आल्याने पर्यावरणाच्या दृष्टीने कोणतीही अडचण येणार नाही. या बंदरामुळे पालघर जिल्ह्याचा विकास व प्रचंड रोजगार निर्मिती होईलच, पण राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल असे फडणवीस म्हणाले. केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या मंजुरीमुळे या बंदराचा मार्ग मोकळा झाला असून मोदी यांच्या हस्ते या महिन्यात भूमीपूजन करून बंदर उभारणीचे काम सुरू केले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
हेही वाचा >>> वांद्रे आणि खारमध्ये आज, उद्या कमी दाबाने पाणीपुरवठा
राज्याची अर्थव्यवस्था एक कोटी डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट असले तरी ते केवळ मुंबई महानगर क्षेत्राचा विकास करून ते साध्य होणार नाही. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा संतुलित विकास साधण्यात येईल. गडचिरोली, काकीनाडा ते आंध्र प्रदेशपर्यंत जलवाहतुकीचा मार्ग सुरू करण्यासाठी सल्लागारांकडून पाहणी सुरू करण्यात आली आहे. गोसीखुर्दमधील शंभर टीएमसी पाण्याचा वापर करून गडचिरोली, वर्धा, चंद्रपूर, नागपूर यासह विदर्भातील सर्व जिल्हे दुष्काळमुक्त करण्यासाठी योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. अमरावतीत टाटा कंपनी एक हजार पायलटना प्रशिक्षण देणारे केंद्र सुरू करणार आहे. त्यादृष्टीने कंपनीशी चर्चा सुरू केली असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. या कार्यक्रमाचे प्रास्तविक संपादक गिरीश कुबेर यांनी तर सूत्रसंचालन विजय कदम यांनी केले. गोखले इंन्स्टिट्यूटचे प्रमुख आणि कुलगुरू अजित रानडे यांनी ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ तयार करण्याची प्रक्रिया विषद केली. डॉ. अजित यांच्यासह राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, ‘अर्थ इंडिया रिसर्च अॅडव्हायझर्स’चे निरंजन राज्याध्यक्ष, सांख्यिकी विभागाचे संचालक डॉ. जितेंद्र चौधरी यांचा निवड समितीमध्ये समावेश होता. त्यांचा सत्कार ‘एक्स्प्रेस समूहा’चे कार्यकारी संचालक अनंत गोएंका यांनी केला.
‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ विजेत
मानव्य विकास निर्देशांकाची वर्गवारी प्रमाण मानून जिल्ह्यांची विभागणी चार गटांत करण्यात आली. मानव्य विकास निर्देशांकानुसार तळाला असलेल्या जिल्ह्यांचा गट एक, त्यापेक्षा जरा बरी परिस्थिती असलेल्या जिल्ह्यांचा गट २, चांगली परिस्थिती असलेल्या जिल्ह्यांचा गट ३, सर्वात चांगली परिस्थिती असलेला गट ४. प्रत्येक गटातील एक जिल्हा निवडण्यात आला.
गट १ – लातूर
गट २ – चंद्रपूर
गट ३ – रत्नागिरी
गट ४ – मुंबई
विशेष उल्लेखनीय कामगिरी :
सिंधुदुर्ग
वाशीम
विशिष्ट विकास निदर्शक :
सिंधुदुर्ग
रायगड
‘लोकसत्ता’चा पथदर्शी उपक्रम महत्त्वाचा
विविध माध्यमांकडून पुरस्कार वितरणाचे सोहळे आयोजित केले जातात. मात्र ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ हा पथदर्शी उपक्रम असून तो महत्वाचा आहे, असे फडणवीस म्हणाले. धोरणात्मक निर्णय घेताना जिल्हा निर्देशांक उपयुक्त ठरेल. ‘लोकसत्ता’ व शासन एकाच दिशेने काम करीत आहेत असे सांगतानाच आपण पुढील वर्षीही या उपक्रमात निश्चितच सहभागी होऊ, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
