मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१७ साली देशाच्या आरोग्यासाठी ‘व्हिजन’ जाहीर केले होते. त्यात २०२२ पर्यंत आरोग्यावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अडीच टक्के रक्कम खर्च केली जाईल असे जाहीर केले होते. आता २०२४- २५चा देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला असून यात आरोग्यासाठी केवळ १.९ टक्के रक्कम दाखविण्यात आल्याने पंतप्रधान मोदींची घोषणा हवेतच राहिल्याचे स्पष्ट होत आहे. आरोग्य क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ डॉक्टरांनी हा अर्थसंकल्प आरोग्यासाठी अत्यंत निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१७ साली देशाच्या आरोग्यासाठी व्हिजन मांडले होते. यात सर्वांसाठी ही आरोग्य संकल्पना मांडताना २०२२ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्के खर्च आरोग्यावर केला जाईल असे आश्वासन दिले होते. त्याचप्रमाणे माता व बाल आरोग्य, ग्रामीण आरोग्य बळकटीकरण, असंसर्गजन्य आजारांना प्राधान्य देत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याची हमी दिली होती. दुर्दैवाने गेले एक दशक केंद्रात एकहाती सत्ता असूनही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करणे तर दूरच राहिले पण आर्थिक तरतूद अडीच टक्के करू शकले नाहीत हे सार्वजनिक आरोग्यासाठी अत्यंत निराशाजनक असल्याचे वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार आरोग्यावरील खर्च हा अर्थसंकल्पाच्या ४ ते ५ टक्के असला पाहिजे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्यावरील तरतूद ही अर्थसंकल्पाच्या १.९ टक्के एवढीच आहे.
हेही वाचा : जोगेश्वरीमधील उच्चभ्रू इमारतीला भीषण आग; चारजण जखमी
याबाबत मुंबई महापालिकेच्या केईएम व शीव रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ अविनाश सुपे म्हणाले, विकसित देश तर सोडाच पण श्रीलंका, थायलंड व मलेशिया सारख्या देशांचा आरोग्यावरील खर्च हा भारतापेक्षा जास्त आहे. अर्थसंकल्पात गेल्या वेळेपेक्षा थोडी वाढ केली असली तरी यातील बहुतेक रक्कम ही महसुली कामांसाठी खर्च होते. जीवनशैलीमुळे होणारे आजार, असंसर्गजन्य वाढते आजार याचा विचार अर्थसंकल्पात दिसत नाही. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था त्यातही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे जाळे निर्माण करणे व त्याचे सक्षमीकरण हे मुद्दे दुर्लक्षित दिसतात. विमा योजना असली तरीही पायाभूत सुविधा वाढविल्या नाहीत तर भविष्यात त्याचे परिणाम भोगायला लागतील, असा इशाराही डॉ अविनाश सुपे यांना दिला आहे.
अर्थसंकल्पातील आरोग्यावरील तरतूद अत्यंत निराशाजनक असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ सुहास पिंगळे यांनी सांगितले. आरोग्यावरील तरतूद हा खर्च नसून ती ‘गुंतवणूक’ आहे. लोकांचे आरोग्य चांगले राहिले ते वेळेत उपचार मिळून बरे होऊन काम करू शकले तर देशाच्याच उत्पन्नात वाढ होणार आहे. अर्थसंकल्पाच्या किमान ५ टक्के तरतूद ही आरोग्यासाठी असणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान आरोग्य विमा योजनांसारख्या योजना या विमा कंपन्यांचे भले करणार्या आहेत. याचा फायदा फारच थोड्या लोकांना तोही शहरी भागात होतो. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करणे तसेच पुरेसे मनुष्यबळ भरणे हे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे डॉ पिंगळे म्हणाले. जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या गोष्टी आपण करतो पण ही अर्थव्यवस्था कुणाच्या जीवावर करणार असा सवाल करत जर लोक आजारी असतील व सक्षमपणे काम करू शकणार नसतील तर जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था असणार कुणासाठी असा सवालही त्यांनी केला. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत उत्तम तंत्रज्ञान, पुरेशी औषधे व मनुष्यबळ नाही आणि अर्थसंकल्पात याचा विचारही दिसत नाही, असेही डॉ पिंगळे म्हणाले.
हेही वाचा : मेट्रो स्थानकांत पाणी शिरल्याने कंत्राटदाराला दोन कोटींचा दंड; काम संथगतीने करणेही महागात
केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२३-२४ मध्ये आरोग्यासाठी सुधारित अंदाजात ८०,५१७.६२ कोटींची तरतूद दाखवली होती तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात ९०,९५८ कोटींची तरतूद दाखवली आहे. प्रत्यक्ष खर्चाचे आकडे पुढील वर्षी स्पष्ट होतील. तथापि यातील सत्तर टक्के खर्च हा महसुली असतो तर भांडवली खर्चाचे प्रमाण कमी असते. यंदाची तरतूद गेल्या वेळेपेक्षा १२.९६ टक्क्यांनी वाढली असली तर अर्थसंकल्पाच्या आकारमानाच्या तुलनेत १.९ टक्के एवढीच आहे. ‘जागतिक आरोग्य संघटना’ तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार आरोग्यावर अर्थसंकल्पाच्या किमान ४ ते ५ टक्के तरतुदीची आवश्यकता आहे. यातील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रमुख खर्च हा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी होण्याऐवजी विमा कंपन्या व खाजगी रुग्णालयांना त्याचा जास्त लाभ होत आहे.यात दुर्दैवाने ग्रामीण आरोग्य बळकटीकरणाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आरोग्य व्हिजन २०१७चा मुद्दा आजही उपेक्षितच आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१७ साली देशाच्या आरोग्यासाठी व्हिजन मांडले होते. यात सर्वांसाठी ही आरोग्य संकल्पना मांडताना २०२२ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्के खर्च आरोग्यावर केला जाईल असे आश्वासन दिले होते. त्याचप्रमाणे माता व बाल आरोग्य, ग्रामीण आरोग्य बळकटीकरण, असंसर्गजन्य आजारांना प्राधान्य देत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याची हमी दिली होती. दुर्दैवाने गेले एक दशक केंद्रात एकहाती सत्ता असूनही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करणे तर दूरच राहिले पण आर्थिक तरतूद अडीच टक्के करू शकले नाहीत हे सार्वजनिक आरोग्यासाठी अत्यंत निराशाजनक असल्याचे वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार आरोग्यावरील खर्च हा अर्थसंकल्पाच्या ४ ते ५ टक्के असला पाहिजे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्यावरील तरतूद ही अर्थसंकल्पाच्या १.९ टक्के एवढीच आहे.
हेही वाचा : जोगेश्वरीमधील उच्चभ्रू इमारतीला भीषण आग; चारजण जखमी
याबाबत मुंबई महापालिकेच्या केईएम व शीव रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ अविनाश सुपे म्हणाले, विकसित देश तर सोडाच पण श्रीलंका, थायलंड व मलेशिया सारख्या देशांचा आरोग्यावरील खर्च हा भारतापेक्षा जास्त आहे. अर्थसंकल्पात गेल्या वेळेपेक्षा थोडी वाढ केली असली तरी यातील बहुतेक रक्कम ही महसुली कामांसाठी खर्च होते. जीवनशैलीमुळे होणारे आजार, असंसर्गजन्य वाढते आजार याचा विचार अर्थसंकल्पात दिसत नाही. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था त्यातही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे जाळे निर्माण करणे व त्याचे सक्षमीकरण हे मुद्दे दुर्लक्षित दिसतात. विमा योजना असली तरीही पायाभूत सुविधा वाढविल्या नाहीत तर भविष्यात त्याचे परिणाम भोगायला लागतील, असा इशाराही डॉ अविनाश सुपे यांना दिला आहे.
अर्थसंकल्पातील आरोग्यावरील तरतूद अत्यंत निराशाजनक असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ सुहास पिंगळे यांनी सांगितले. आरोग्यावरील तरतूद हा खर्च नसून ती ‘गुंतवणूक’ आहे. लोकांचे आरोग्य चांगले राहिले ते वेळेत उपचार मिळून बरे होऊन काम करू शकले तर देशाच्याच उत्पन्नात वाढ होणार आहे. अर्थसंकल्पाच्या किमान ५ टक्के तरतूद ही आरोग्यासाठी असणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान आरोग्य विमा योजनांसारख्या योजना या विमा कंपन्यांचे भले करणार्या आहेत. याचा फायदा फारच थोड्या लोकांना तोही शहरी भागात होतो. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करणे तसेच पुरेसे मनुष्यबळ भरणे हे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे डॉ पिंगळे म्हणाले. जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या गोष्टी आपण करतो पण ही अर्थव्यवस्था कुणाच्या जीवावर करणार असा सवाल करत जर लोक आजारी असतील व सक्षमपणे काम करू शकणार नसतील तर जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था असणार कुणासाठी असा सवालही त्यांनी केला. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत उत्तम तंत्रज्ञान, पुरेशी औषधे व मनुष्यबळ नाही आणि अर्थसंकल्पात याचा विचारही दिसत नाही, असेही डॉ पिंगळे म्हणाले.
हेही वाचा : मेट्रो स्थानकांत पाणी शिरल्याने कंत्राटदाराला दोन कोटींचा दंड; काम संथगतीने करणेही महागात
केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२३-२४ मध्ये आरोग्यासाठी सुधारित अंदाजात ८०,५१७.६२ कोटींची तरतूद दाखवली होती तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात ९०,९५८ कोटींची तरतूद दाखवली आहे. प्रत्यक्ष खर्चाचे आकडे पुढील वर्षी स्पष्ट होतील. तथापि यातील सत्तर टक्के खर्च हा महसुली असतो तर भांडवली खर्चाचे प्रमाण कमी असते. यंदाची तरतूद गेल्या वेळेपेक्षा १२.९६ टक्क्यांनी वाढली असली तर अर्थसंकल्पाच्या आकारमानाच्या तुलनेत १.९ टक्के एवढीच आहे. ‘जागतिक आरोग्य संघटना’ तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार आरोग्यावर अर्थसंकल्पाच्या किमान ४ ते ५ टक्के तरतुदीची आवश्यकता आहे. यातील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रमुख खर्च हा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी होण्याऐवजी विमा कंपन्या व खाजगी रुग्णालयांना त्याचा जास्त लाभ होत आहे.यात दुर्दैवाने ग्रामीण आरोग्य बळकटीकरणाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आरोग्य व्हिजन २०१७चा मुद्दा आजही उपेक्षितच आहे.
